• News
  • कोप–३१ मा नेपालको रणनीतिक सफलता, हिमाली...

कोप–३१ मा नेपालको रणनीतिक सफलता, हिमाली मुद्दाका लागि छुट्टै ‘माउण्टेन वर्क प्रोग्राम’ प्रश्ताव

कोप–३१ मा नेपालको रणनीतिक सफलता, हिमाली मुद्दाका लागि छुट्टै ‘माउण्टेन वर्क प्रोग्राम’ प्रश्ताव

Climate News Nepal
बुधवार, मंसिर ३ २०८३
  • अन्ताल्या (टर्की) । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–३१) मा हिमाली मुद्दालाई औपचारिक निर्णयको मस्यौदामा समेट्ने नेपालको प्रयास रणनीतिक सफलता नजिक पुगेको छ । सम्मेलनको अध्यक्षताले सार्वजनिक गरेको निर्णय मस्यौदामा हिमाली जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रम (माउन्टेन वर्क प्रोग्राम) प्रस्ताव गरिएको छ । यसले हिमाली क्षेत्रको जलवायु संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताको नियमित प्रक्रियामा स्थापित गर्ने नेपालको लामो कुटनीतिक प्रयासलाई नयाँ आधार दिएको छ । नेपालका वार्ता टोली सदस्य तथा अति कम विकसित देश समूह (एलडीसी) अध्यक्षका सल्लाहकार मञ्जित ढकालले हिमाली मुद्दा निर्णय मस्यौदामा समेटिनु नेपालको रणनीतिक सफलता भएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार मस्यौदाका अनुच्छेद ३१ र ३२ मा हिमाली जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रम, नियमित एजेन्डा तथा उच्चस्तरीय संवादको प्रस्ताव गरिएको छ ।
    मस्यौदामा कोप–३२ मा उच्चस्तरीय हिमाली संवाद आयोजना गर्ने तथा सन् २०२७ र २०२८ मा सहायक निकायका बैठकअन्तर्गत हिमाली विषयमा संवाद सञ्चालन गर्ने प्रश्ताव छ । यसले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, अनुकूलन, वैज्ञानिक अध्ययन, जोखिम न्युनिकरण तथा समुदायको संरक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु प्रक्रियासँग जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
    नेपाल र भूटानले तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सिमित राख्ने लक्ष्यसँग जोडेर हिमाली मुद्दालाई औपचारिक एजेण्डामा समेट्न प्रश्ताव गरेका थिए । हिमाली क्षेत्र विश्वको औसतभन्दा तिब्र गतिमा तातिरहेको, हिमनदी र हिमतालमा जोखिम बढिरहेको तथा त्यसको प्रभाव तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म पुग्ने भएकाले पर्वतीय मुद्दालाई छुट्टै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो । किर्गिस्तानले पनि हिमाली विषयमा नियमित उच्चस्तरीय संवादको प्रश्ताव गरेको थियो ।
    विभिन्न देशसँगको समन्वय, कुटनीतिक पहल र वार्ताका क्रममा नेपालको प्रश्तावलाई व्यापक समर्थन जुटाउने प्रयासपछि हिमाली मुद्दा निर्णय मस्यौदामा प्रवेश गरेको ढकालले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार यसलाई अन्तिम निर्णयमा कायम राख्न सम्मेलनको बाँकी वार्तामा पनि निरन्तर पहल आवश्यक छ । 
    हिमाली मुद्दा अब अनुसन्धान र कार्यान्वयनसँग जोडिने अपेक्षा
    जलवायु अभियन्ता डा. विमलराज रेग्मीले मस्यौदामा हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यक्रम प्रस्ताव हुनु र वैज्ञानिक प्रमाण, पूर्वसूचना तथा सूचनाको प्रभावकारी प्रवाहलाई प्राथमिकता दिनु महत्वपूर्ण भएको बताउनु भयो । 
    “हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यक्रम बनेमा अनुसन्धान, अनुकूलन र उत्थानशीलताका कामलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ । यसले हिमाली समुदायको संरक्षण, जलवायु संकट, विपद् तथा क्षतिको सम्बोधन र लगानी परिचालनमा सहयोग पु¥याउन सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
    रेग्मीका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा जलवायु जोखिम न्युनिकरणका लागि वैज्ञानिक अध्ययन र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास तथा सूचनाको प्रभावकारी आदानप्रदान अपरिहार्य छ । हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र त्यहाँका समुदायको सुरक्षालाई जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्न प्रस्तावित कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्न सक्छ । 
    “हिमाली क्षेत्रका लागि यस्तो कार्यक्रम स्थापित हुनु नेपाल, हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र र समग्र मानव समुदायका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ । यसले जलवायु न्यायको विषयलाई पनि बलियो बनाउँछ,” उहाँले भन्नुभयो । 
    यद्यपि अन्तिम निर्णयसम्म प्रश्तावलाई कायम राख्न कुटनीतिक पहल र वार्तामा निरन्तर सक्रियता आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
    विगतको तुलनामा महत्वपूर्ण प्रगति
    नेपालले विभिन्न जलवायु सम्मेलनमा हिमाली मुद्दा उठाउँदै आएको भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताका औपचारिक निर्णयमा यसको संस्थागत उपस्थिति कमजोर रहँदै आएको थियो । कोप–२९ को निर्णयमा ‘माउण्टेन’ शब्दसमेत समेटिएको थिएन । यसपटक निर्णय मस्यौदामा हिमाली विषयलाई छुट्टै कार्यक्रम, नियमित संवाद र उच्चस्तरीय छलफलसँग जोड्ने प्रश्ताव आउनु त्यस अर्थमा महत्वपूर्ण प्रगति हो । 
    नेपालले हिमाललाई केवल भौगोलिक वा वातावरणीय विषयका रूपमा नभई जलवायु न्याय, वित्त, अनुकूलन, विपद् जोखिम र मानव सुरक्षाको साझा मुद्दाका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको छ । हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोटको जोखिम, बाढीपहिरो, पानीको उपलब्धता र हिमाली समुदायको जीविकोपार्जनमा परेको प्रभावले यो मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रिय महत्व थप बढाएको छ । 
    भोटेकोशी क्षेत्रमा पछिल्ला विपद् घटनाले हिमाली जोखिम र त्यसको सीमापार प्रभावलाई पनि उजागर गरेको छ । हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न विपद्ले नदी प्रणाली, पूर्वाधार, ऊर्जा, यातायात र तल्लो तटीय समुदायलाई समेत प्रभावित गर्नसक्ने भएकाले वैज्ञानिक सूचना, पूर्वसूचना र क्षेत्रीय सहकार्यको आवश्यकता बढ्दै गएको छ ।
    प्रश्ताव अन्तिम निर्णयमा पुग्न बाँकी
    सम्मेलनको अध्यक्षताले सार्वजनिक गरेको निर्णय मस्यौदामा हिमाली कार्य कार्यक्रम प्रश्ताव हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएपनि यसलाई अन्तिम निर्णयका रूपमा बुझ्न मिल्दैन । सम्मेलनको अन्तिम वार्तामा प्रश्तावित भाषा, कार्यक्रमको कार्यक्षेत्र, संस्थागत संयन्त्र र कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे सहमति जुट्न बाँकी छ । 
    नेपालका लागि अबको चुनौती हिमाली मुद्दालाई मस्यौदामा कायम राख्नु मात्र होइन, त्यसलाई कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रमका रूपमा स्थापित गर्नु पनि हो । अनुसन्धान, जलवायु वित्त, अनुकूलन, पूर्वसूचना प्रणाली, हिमाली समुदायको संरक्षण र क्षति तथा हानिको सम्बोधनलाई कार्यक्रमको वास्तविक कार्यक्षेत्रमा समेट्नसके मात्र यो प्रश्ताव सार्थक उपलब्धिमा परिणत हुनेछ । 
    अन्तिम निर्णयमा प्रश्ताव कायम रहनसके हिमाली जलवायु संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको नियमित र संस्थागत विषय बनाउने दिशामा नेपालको प्रयासले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्नेछ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

    लोकप्रीय

    © 2026 All right reserved to climatenewsnepal.org  | Site By : sobij