सरकारले विपद्बाट कृषि, पशुपंक्षी, जलचर, खेतीयोग्य जमिन तथा जैविक विविधतामा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरिरहेको जनाएको छ ।कृषि तथा वन क्षेत्रको क्षतिको यकिन विवरण तयार गर्न विभिन्न सूचकका आधारमा अध्ययन भइरहेको सरकारले जनाएको हो । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले विपद्बाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कनलाई विभिन्न क्षेत्रमा वर्गीकरण

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप३१)को तयारीको लागि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन गर्न लागिएको बताउनुभएको छ ।हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशीत्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा मन्त्री चौधरीले कोप३१ का लागि बिहीवार सम्मेलन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभएको हो । सम्मेलनमा संसदीय समितिका

कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले नयाँ जलवायु नीति निर्माण गर्न लागेको बताउनुभएको छ ।हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशीत्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उहाँले नीतिलाई छिट्टै अन्तिम रुप दिने जानकारी दिनुभएको हो । बदलिँदो जलवायु परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न नयाँ राष्ट्रिय जलवायु नीति तयार

नेपालले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति तथा अनुकूलनका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्ने विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप३१) मा प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा उठाउने भएको छ ।हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशीत्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा भएको कोप तयारी सम्बन्धी छलफलमा कृषि,

नेपालको नागरिक समाजले हिमाल र हिमाली समुदायको अस्तित्व रक्षाका लागि ठोस कदम चाल्न विश्व समुदायसँग माग गरेको छ ।आगामी नोभेम्बर २०२६ मा टर्कीको अन्ताल्यामा हुन लागेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप३१) अघि काठमाडौंमा नागरिक समाजको तर्फबाट सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउँदै विश्व समुदायसँग यस्तो माग गरेको हो । रसुवाभोटेकोशी विपद्जस्ता