नेपालले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति तथा अनुकूलनका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्ने विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–३१) मा प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा उठाउने भएको छ । 
हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा भएको कोप तयारी सम्बन्धी छलफलमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले नेपालले मुख्यगरि तीन वटा विषयमा फोकस भएर आफ्ना एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सबैभन्दा बढी हिमाली क्षेत्रमा समुदाय प्रभावित भएको बताउनु भयो । हिमाली क्षेत्रमा भएको  तापक्रम वृद्धिको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउने र जलवायुजन्य क्षतिको सम्बोधनका लागि वैज्ञानिक आधार तयार गर्ने नेपालको तयारी रहेको उहाँको भनाई छ । हिमालमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा स्थापित गर्न नेपालले भुटानसँग सहकार्य गरेर प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले अहिले मुख्य गरी प्रायोरिटी दिन खोजेको कुरा के छ भने हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापक्रम बढ्दो क्रममा रहेको छ । माउन्टेनको टेम्परेचर चाहिँ ओभरसुट भइसकेको छ । ओभरसुट भन्ने शब्द अलि साइन्सको भाषामा अलि चर्को शब्द भएको हुनाले यसलाई भुटानसँग मिलेर हामीले माउन्टेनको एजेन्डा प्रस्ताव गर्दैछौँ र त्यसमा विगतका डकुमेन्टहरूलाई पनि हेर्दा १.५ डिग्री वार्मिङ इन माउन्टेन्स भनेर त्यसलाई हामीले थोरै शब्द चेन्ज गरेर प्रस्ताव पेस गर्दैछौँ ।’
नेपालले कोप–३१ मा अनुकूलनका लागि उपलब्ध जलवायु वित्त तीन गुणा बढाउनुपर्ने मागलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ । ढकालकाअनुसार अनुकूलनका नाममा उपलब्ध हुने वित्तीय स्रोत पर्याप्त नभएकाले विकसित देश तथा विकास साझेदारमाथि प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न दबाब दिन लागिएको हो । उहाँले जलवायु वित्त अनुदानमा आधारित, सहज पहुँचयोग्य र प्रभावित समुदायसम्म पुग्ने खालको हुनुपर्नेमा नेपालको जोड रहने बताउनु भयो । विशेषगरी जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित विपन्न समुदायलाई वित्तीय सहायता पु¥याउन सरल र प्रभावकारी प्रक्रिया आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । विकसित र विकासशील देशबीच जलवायु वित्तको विषय प्रमुख विवादका रूपमा रहँदै आएको छ । ढकालकाअनुसार कोप–२९ मा विकासशील देशहरूले वार्षिक एक हजार ३०० अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात १.३ ट्रिलियन डलर जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए । तर विकसित देशहरूले सन् २०३५ सम्म वार्षिक ३०० अर्ब डलर उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । नेपालले उक्त वित्तीय प्रतिवद्धता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने र विकासशील राष्ट्रका वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने धारणा राख्ने उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले एडप्टेसन र रेजिलेन्समा ट्रिपलिङ क्लाइमेट फाइनान्स इन एडप्टेसन भन्ने नयाँ एजेन्डा राख्नेछौँ, हुन त गत वर्ष पनि हामीले राखेका थियौँ, त्यो अनुकूलनको अनुदानमा दिने पैसालाई ३ गुणाले बढाउनुपर्छ भन्ने पोइन्टमा हामी लबी गर्दैछौँ । कोपमा नेपालको मात्रै स्पेसिफिक विषयमा छलफल हुँदैन, त्यहाँ ग्लोवल १९० वटा राष्ट्रहरूलाई लिएर साझा भाषा डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो एनसीक्युजी भनेको गएको २९ औँ जलवायु सम्मेलनमा डेभलपिङ कन्ट्रीहरूलाई हरेक वर्ष १३०० बिलियन अथवा १.३ ट्रिलियन दिनुपर्छ भन्ने डेभलपिङ कन्ट्रीको माग हो, तर डेभलप्ड कन्ट्रीहरूले ३०० बिलियन मात्रै हामी उपलब्ध गर्छौँ, गराउँछौँ भनेर गरेको कमिटमेन्ट हो । उहाँहरूले ३०० बिलियनको कमिटमेन्ट पनि पुरा गरेको अवस्था छैन । त्यसको लागि दबाब दिने वा अनुरोध गर्ने कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण र पेचिलो विषय यो कोपमा हुँदैछ ।’
जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति तथा नोक्शानी (लस एण्ड ड्यामेज) को विषयलाई पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा महत्वका साथ उठाउने तयारी गरेको उहाँले बताउनु भयो । भोटेकोशी र बुढीगण्डकी क्षेत्रमा देखिएका बाढीका घटनाले जलवायु जोखिमको गम्भीरता र विद्यमान अनुकूलन उपायका सिमितता उजागर गरेको उहाँको भनाई छ । विगतमा अनुमान गरिएका सीमाभन्दा बढी वर्षा र त्यसबाट उत्पन्न विपद्ले क्षति न्यूनीकरणका उपाय प्रभावकारी बनाउन चुनौती थपेको उहाँले बताउनु भयो । जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षति र अन्य कारणबाट भएको क्षतिबीच वैज्ञानिक रूपमा छुट्याउनुपर्ने भएकाले यस विषयमा अनुसन्धान, तथ्यांक विश्लेषण र प्राविधिक अध्ययन आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । नेपालले आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षतिको मूल्यांकन, जलवायुजन्य क्षतिको पहिचान र प्रभावित समुदायलाई सहयोग पु¥याउने संयन्त्रका विषयमा स्पष्ट अन्तर्राष्ट्रिय निर्णयका लागि पहल गर्ने तयारी गरेको छ ।
जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउने स्पष्ट योजना मागिने
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणअन्तर्गत नेपालले जीवाश्म इन्धन प्रयोग गर्ने राष्ट्रहरूबाट त्यसको प्रयोग क्रमशः अन्त्य गर्ने प्रक्रियाबारे स्पष्ट योजना र निर्णयको माग गर्ने भएको छ । सह–सचिव ढकालकाअनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर अर्थतन्त्रबाट वैकल्पिक प्रविधितर्फ जाँदा न्यायोचित संक्रमण सुनिश्चित गर्नुपर्ने नेपालको धारणा रहनेछ । ऊर्जा प्रणालीमा परिवर्तन गर्दा प्रभावित समुदाय र श्रमिकको हितसमेत सम्बोधन हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जीवाश्म इन्धन अथवा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सहरू प्रयोग गर्ने राष्ट्रहरूले उहाँहरूको पेट्रोलियम प्रोडक्टलाई फेज आउट गर्नमा कसरी प्लान गर्ने हो र त्यसको एउटा टेक्नोलोजीबाट अर्को टेक्नोलोजीमा जाँदाखेरि जस्ट ट्रान्जिसनमा कसरी प्लान गर्ने हो, त्यो कुरामा चाहिँ क्लियरली आउनुपर्छ । त्यसमा चाहीँ एउटा डिसिजन होस् भन्नेमा हामीले आफ्ना धारणाहरू राख्न खोजिरहेका छौँ । त्यस्तै अब लस एन्ड ड्यामेजको जलवायु परिवर्तनको इम्प्याक्ट परिसकेपछि हामीले एडप्टेसनको मेजरहरू अपनाउँछौँ, तर लस एन्ड ड्यामेजको विषय अब क्लाइमेट चेन्जको एजेन्डामा सबैभन्दा पेचिलो र प्रखर भयो । यसमा एकदमै साइन्सको पाटोमा विश्लेषण गर्न धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ । यो पटक अलिकति साइन्स र टेक्नोलोजीमा पनि हामीले जोड दिनुपर्छ, नेपालजस्तो कन्ट्रीमा भन्ने कुराहरूमा हामीले राख्न खोजेका छौँ ।’
जलवायु न्यायका सन्दर्भमा महिला, बालबालिका, युवा, ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजिक–आर्थिक रूपमा विपन्न समुदायका आवाज अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा समेट्ने तयारी पनि गरिएको छ । नेपालले जलवायु विज्ञान, प्रविधि, तथ्यांक व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । सम्मेलनमा नेपालले आफ्ना छिमेकी राष्ट्र, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ निकाय, विकास साझेदार र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य गरिरहेका संस्थासँग द्विपक्षीय छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।
कोप–३१ मा नेपालको जलवायु जोखिम, प्रभाव तथा समाधानका प्रयास अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्न छुट्टै प्याभिलियन र साइड इभेन्ट आयोजना गर्ने तयारी पनि गरेको छ । प्याभिलियन र साइड इभेन्टमार्फत नेपालले भोगेका जलवायु जोखिम, विपद्का प्रभाव, तिनका कारण तथा जोखिम न्युनिकरणका लागि गरिएका प्रयास प्रश्तुत गरिनेछन् । –न्युज एजेन्सी नेपाल