कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले नयाँ जलवायु नीति निर्माण गर्न लागेको बताउनुभएको छ ।
हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उहाँले नीतिलाई छिट्टै अन्तिम रुप दिने जानकारी दिनुभएको हो । बदलिँदो जलवायु परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न नयाँ राष्ट्रिय जलवायु नीति तयार गरेको उहाँले बताउनु भयो । स्थानीय तथा प्रदेश सरकार र सरोकारवाला निकायसँग परामर्शपछि नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको र आवश्यक पुनरावलोकनपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी रहेको उहाँले बताउनु भयो । नयाँ नीतिमा जलवायु विज्ञान, तथ्यांक तथा सूचना आदानप्रदान, जलवायु शासन र तीनै तहका सरकारको योजना प्रक्रियामा जलवायु परिवर्तनलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको उहाँले बताउनु भयो । जलवायु परिवर्तन बहुआयामिक र सीमापार प्रभाव पार्ने विषय भएकाले सबै मन्त्रालयले आफ्ना वार्षिक कार्यक्रम तथा योजनामा यसलाई समेट्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । नयाँ जलवायु नीति प्रभावकारी बनाउन ७५३ वटै स्थानीय तहमा समान रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती रहेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार स्थानीय सरकारलाई केन्द्रमा राखेर जलवायु अनुकूलन तथा जोखिम न्युनिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ‘स्थानीय अनुकूलन कार्यक्रम’ सम्बन्धी रूपरेखा तयार गरिएको छ । यसअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विषयगत निकायले आ–आफ्नो आवश्यकता र जिम्मेवारीअनुसार योजना बनाउन सक्नेछन् ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले हामीले विगत गरेका अध्ययन अनुसन्धान र प्राप्त गरेका अनुभवहरु समेतलाई समेटेर नयाँ जलवायु नीतिको मस्यौदा तयार गरेका छौँ । हाम्रो मस्यौदा मन्त्रालयमा अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, विषयगत सरोकारवाला निकायहरु सबैसँग सल्लाह गरेर एउटा अन्तिम मस्यौदा आएको छ । अब त्यसमा केही हामीले एकपटक पुनरावलोकन गरेर हामी अन्तिम स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने पक्षमा छौँ । अघिल्लो जलवायु नीति र अहिलेको जलवायु नीतिलाई हामीले बदलिँदो परिस्थितिमा अलि फराकिलो तरिकाले जलवायुको जलवायु विज्ञान, क्लाइमेट साइन्स र यसको डाटाबेस, इन्फर्मेसन सेयरिङ लगायतका कुराहरुलाई जोडदिन खोजेका छौँ । हामीले अलिकति स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरुले आफ्ना–आफ्ना विषयहरुसँग जलवायु परिवर्तन अन्तरसम्बन्धित ग्लोबल र कहिलेकाहीँ ट्रान्सनेसनल नेचरको भएको हुनाले सबै मन्त्रालयहरुले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रमहरुमा यसलाई समायोजन अथवा आन्तरिकीकरण गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ नयाँ पोलिसी ल्याएका छौँ । यो पोलिसीलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि ७५३ वटै पालिकाले एकनासले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगले जलवायुमैत्री बजेटको हिस्सा पाँच वर्षभित्र पाँच प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा जलवायु कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुने उहाँले बताउनु भयो । जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न नीतिगत प्रतिवद्धता मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले पर्याप्त वित्त, वैज्ञानिक प्रमाण, अन्तरसरकारी समन्वय र जोखिममा रहेका समुदायसम्म स्रोतको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार नेपालले सन् २०११ मा पहिलो राष्ट्रिय जलवायु नीति ल्याएको थियो ।–न्युज एजेन्सी नेपालb