गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपालका अध्यक्ष अर्जुनकुमार भट्टराईले वैदेशिक सहायता परिचालनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

महासंघले आईतवार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा उहाँले गैरसरकारी संस्थाहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पु¥याउदै आएको यथार्थ लाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताउनु भयो । उहाँले वैदेशिक सहयोग रोकिँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, बालबालिका लगायत धेरै क्षेत्र प्रभावित भएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । नेपाल जस्तो मुलुकले जलवायुजन्य कार्य लगायतमा वैदेशिक सहयोग लिनुपर्ने र त्यो अधिकारको रुपमा बुझ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
उहाँले तत्काल वैदेशिक सहयोग विकास सम्मेलनको आयोजना गर्न महासंघको तर्फबाट माग गर्नुभयो । उहाँले वैदेशिक सहयोगको प्राथमिकताको क्षेत्र तोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । गैरसरकारी संस्थाले ल्याउने पैसाबाट १५ प्रतिशत जिडिपीमा योगदान पुग्ने गरेको भन्दै उहाँले सहयोग लिन लजाउनु नहुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले दात्तृ निकायको सहयोग रोकिएको अवस्थामा सरकारले तत्काल विकास सम्मेलन गरेर सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रबन्ध मिलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘गैरसरकारी संस्थाले बार्षिक करिवकरिव ३५ अर्ब पैसा ल्याउँछौँ । त्यो भनेको १५ प्रतिशत जिडिपी हो । यो पैसा फिर्ता गर्नु पर्दैन । यसलाई अलि खुला गर्नुपर्छ । यस्तो कुरालाई रोकेर अन्तराष्ट्रिय स्वार्थमा ऋण बढाउने र गैससहरुलाई बिदा गर्ने जुन एउटा रणनीति छ । यसले गम्भीर समस्या निम्त्याउँछ । युएसएडको सहयोग रोकिएपछि, हामी हाँसी मजाक गरिरहेका छौँ । यो गलत हो । यो हामीले पाउने अधिकारको पैसा हो । हामीलाई जलवायु परिवर्तनमा गरेको असर न्युनीकरण गर्न ०.०७ प्रतिशत धनि मुलुकले दिने भनीएको छ । नेपाल सरकारले यस्ता किसिमका एलडिसी मुलुकहरुसँग साझेदारी गरेर हामीलाई पैसा चाहिन्छ, भन्नुपर्छ । गतवर्ष राष्ट्रसंघको महासचिव आएर भन्नुभएको छ, क्लाइमेट चेन्जको असर हेर्न नेपाल आउ भन्नुभएको छ । त्यसको पैसा नलिने ? तर पैसा कहाँ खर्च भएको छ, त्यो हेरौँ । हामीले वैदेशिक सहयोग लिन लजाउनु हुँदैन । तत्काल वैदेशिक सहयोग विकास सम्मेलनको आयोजना गरियोस् । वैदेशिक सहयोगको प्राथमिकताको क्षेत्र तोकियोस् । संघ संस्थाको योगदान कहाँ भनेर तोकियोस् ।’

उहाँले वैदेशिक सहयोग परिचालनलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा गृहमन्त्रालयले अस्वभाविक रुपमा विद्यमान ऐनलाई एकिकृत गर्ने तयारी गरेकोमा आपत्ती जनाउनुभयो । उहाँले भौतिक संरचना मात्रै विकासको रुपमा नबुझ्न र सबै संघ संस्थाको महत्व र भूमिकालाई बुझेर निर्णय गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । सामाजिक विकास सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सबै संस्थाहरुलाई मर्ज गरेर एउटै टोकरीभित्र राख्ने कुरा अव्यवहारिक भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी राज्यलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ, होइन राज्यले बन्द गरिदिनुपर्छ, हामी तपाईंहरुलाई श्रोत साधन दिन्छौँ, रोजगारी दिन्छौँ भन्ने हो भने हामी संघ संस्था बन्द गर्न तयार छौँ तर नागरिक हक खुम्चिने गरी र संविधानले दिएको संघ संस्था खोल्ने अधिकार खोसिनु हुँदैन । वैदेशिक नीति परिचालनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, समन्वय गर्नुपर्छ भन्नेकुरामा हामी स्पष्ट छौँ । डिजिटलाइज होस्, राज्यको निकायमा आओस्, राज्यको प्राथमिकतामा आओस् तर राज्यको प्राथमिकता भनेर खालि इन्स्फास्ट्रक्चर मात्रै विकास हो भन्नेकुरा हामी मान्दैनौँ । सामाजिक विकास सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । सबै संस्थाहरुलाई मर्ज गरेर एकै ठाउँमा आउने सम्भावना छ ? सम्भावना छैन । सबै संस्थालाई ल्याएर गृह मन्त्रालयको एउटा टोकरीभित्र राख्ने सम्भावना छैन । तपाईंहरुले सबै संस्था चलाउँदै जानुभयो भने भोलि व्यवस्थप्रति कति असर पर्ला ? राज्यको निकायलाई कति असर पर्ला ? यो हामी खबरदारी गर्न चाहन्छाँै । कतै अपचलन भएको छ भने त्यसलाई कारबाही गर्न, जवाफदेही बनाउन, निगरानी गर्न हामी गैरसरकारी संस्था महासंघ त्यसलाई सहयोग गर्नेछौँ । राज्यलाई सशक्त रुपमा सहयोग गर्नेछौँ ।’

अध्यक्ष भट्टराईले सरकारले नीतिभन्दा बाहिर कुनै संस्थाले काम गरेको पाईए कारवाही गर्न र त्यस कार्यमा महासघले पनि सघाउ गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । गैरसंस्थाहरुले धर्म प्रचामा वैदेशिक सहयोग  परिचाल गरिएको भनेर गलत प्रचार गर्ने गरिएको तर्फ इंकित गर्दै उहाँले धर्म प्रचार गर्ने नाममा खुलेका संस्थाका गतिविधिको नियमन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकारको प्राथमिकता बेगर वा नेपाल सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम भन्दा बाहिर कुनै संस्थाले खर्च गर्छ भने त्यसलाई एप्रुभल मानिँदैन । १६ औं योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा, दिगो विकासका लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा र नेपाल सरकारको प्राथमिकता बेगर कुनै संस्थाले एप्रुभल लिन खोज्छ भने नदिऔँ । धर्म प्रचार गरेर गैरसंस्थाहरुले भन्ने लाग्छ भने सिडिओ कार्यालयले रोकिदिए हुन्छ, दर्ता नभइ त काम नै गर्न पाउँदैन । तर नेपाल धर्म निरपेक्ष भएकाले हिन्दु, बौद्ध, क्रिश्चियन सबै धर्म प्रचार गर्ने अधिकार त दिएको छ । त्यही गृह मन्त्रालयले एप्रुभल दिएर जाने, अनि हामीलाई त्यो दोष लगाउन मिल्दैन । यदी कहीँ त्यस्तो छ भने हामी पनि कारबाही होस् भन्छौँ । नेपाल टेलिभिजन लगायतका सञ्चारमाध्यमबाट बिहान दिने धर्मका प्रवचनहरु बन्द होस् न । त्यहीँबाट अभियान शुरु गरौँ ।’

उहाँले अनुगमनका नाममा गैरसरकारी संस्थाका फाइल ल्याएर पोको पारेर राख्ने गरिएको भन्दै अनियमितता गर्ने संस्थाहरुलाई कारवाही गर्न  जिल्ला प्रशासन कार्यालय र समाज कल्याण परिषद्को ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल