जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो विपद् जोखिमलाई न्युनिकरण गर्न समुदाय र स्थानीयस्तर केन्द्रित ‘पूर्वानुमानात्मक कार्य’ लाई तीनै तहका सरकारले संस्थागत गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या भएपनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव स्थानीयस्तरमै देखिने भएकाले यसको समाधान पनि स्थानीयस्तरमै खोजिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनीहरुले विपद्को प्रकृतिअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
नीतिगत एकता र समन्वयको खाँचो
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिककरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा रहेको एए क्लिनिककी प्राविधिक संयोजक रिना बज्राचार्यले नेपालमा विगत एक दशकदेखि धेरै संस्थाहरूले पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यमा काम गरिरहेको भएपनि नीतिगत एकताको अभावमा अझै संस्थागत हुन नसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “धेरै संस्थाहरूको आफ्नै फ्रेमवर्क हुँदा चुनौती थपिएको छ । राष्ट्रिय विपद् न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणभित्र स्थापना भएको छुट्टै युनिटले अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गराई यसलाई एउटै रोडम्यापमा ल्याउनुपर्छ ।” उहाँकाअनुसार यो कार्य अब पाइलोटिंग चरण पार गरी कानुनी र संस्थागत प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको छ ।
सूचना प्रणाली र यसका सीमा
रेडक्रस क्लाइमेट सेन्टर, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका वरिष्ठ प्राविधिक सल्लाहकार माधव उप्रेतीले पूर्वसूचनाबिना कुनै पनि पूर्वकार्य सम्भव नहुने उल्लेख गर्नुभयो । नेपालको सबै भूगोलमा प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली नपुगेको यथार्थलाई स्वीकार्दै उहाँले पूर्वकार्यका सीमाहरू बुझ्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उप्रेतीले भन्नुभयो, “कुन स्थान र कस्तो प्रकोपका लागि हामी पूर्वसूचना दिनसक्छौँ भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । सूचनालाई नागरिकसम्म पु¥याउने संयन्त्र विकास नगरी पूर्वकार्य सफल हुँदैन । यदि हामीले पूर्वसूचना मात्रै दियौँ तर पूर्वकार्य गरेनौँ भने भविष्यमा नागरिकको सूचना प्रणालीप्रतिको विश्वास नै गुम्नसक्छ।”
स्थानीय तहमा लगानीको आवश्यकता
डिएसए नेपालका प्रतिनिधि दिनेश गुरुङले पूर्वानुमानमा आधारित कार्यलाई संस्थागत गर्न पाँच वर्षे राष्ट्रिय फ्रेमवर्क तयार भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले स्थानीय सरकारलाई आर्थिक स्रोत र साधनले सम्पन्न बनाए मात्र विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने तर्क गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनको समाधान स्थानीय स्तरमै खोजिनुपर्छ । अग्रपङ्क्तिमा रहेका समुदाय र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन संघीय सरकारको विपद् प्राधिकरण र गृह मन्त्रालयले स्थानीयस्तरमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ ।”
उहाँले विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा प्रतिकार्यका लागि ‘सबैका लागि सूचना’ र ‘सबै प्रकारका विपद्का लागि पूर्वकार्य’ गर्ने एकीकृत प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।
