जलवायु उत्थानशील योजना निर्माणमा स्थानीय सरकारहरुले चासो दिन थालेपछि विपद् व्यवस्थापन सहज र प्रभावकारी भएको छ । बाढी, पहिरो र अन्य प्रकोपबाट हुने जोखिम न्युनिकरण गर्न उनीहरूले नीति,कार्यविधि र कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेका छन् । यसले क्षति न्युनिकरण र राहत वितरणलाई पनि छिटो र पारदर्शी बनाएको छ । कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापन नीति, विपद जोखिम न्युनिकरण रणनीतिक कार्ययोजना बनाएको छ । कार्ययोजनाले बहु–प्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीको विकास, जीविकोपार्जन, लैंगिक समानता तथा विपद्प्रति पूर्वाधार निर्माण जस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखेको छ । ७ वर्षे यो कार्ययोजनाले विपद् जोखिमबारे साझा बुझाइको विकास गर्ने तथा बहुप्रकोपको अवस्था लेखाजोखा र अनुगमन आँकलन गरी अन्तर निकायसँगको समन्वय मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । 
नीति नहुँदा बाली बीमा, राहत वितरण जस्ता काममा संघसंस्था सिधै समुदायमा पुग्ने गर्दथे । मापदण्ड बनेपछि आवश्यकताको आधारमा संघसंस्थाको सहयोगमा स्थानीय सरकारले गर्ने गरेका छन् । यसले पारदर्शितामा पनि सहयोग गरेको वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख निर्मला चौधरीले बताउनु भयो ।  
उहाँले भन्नुभयो–‘विपद्को समयमा, विपद्पछि र विपद् अगाडी विपद् पूर्वतयारी, विपद्कै बेला र विपद्पछि राहत र पुनः निर्माणको काम र संरचनाको कार्यहरु, जुन पूर्वाधारमा क्षति हुँदा पनि त्यस्तो काम पनि यो कार्ययोजनामा रहेर काम गरेका छौँ । विपद् जोखिम बीमा तथा राहत वितरण सम्बन्धि मापदण्ड, २०८२ पनि प्राक्टिकल एक्शन बी गु्रपकै सहयोगमा बनेको हो । र यो नीति, कार्ययोजना र मापदण्ड भएपछि, खासगरी राहतमा यो भन्दा पहिले हरेक पटक विपद्बाट क्षति हुँदा नगरस्तरिय विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयलाइ पर्खनुपर्ने थियो, अहिले भने मापदण्डमा रहेर क्षति भएकोलाइ राहत दिन सकिने अवस्था छ ।’
टीकापुरमा गत वर्षको बाढीले वडा नं. ६ र ७ का १ सय ६४ घरमा क्षति गरेको थियो । बाढीको पूर्वसूचना दिएकाले मानवीय क्षति हुन पाएन । वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष बलिराम चौधरी नीति बनेपछि कार्यसम्पादन सहज भएको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो – ‘मापदण्ड बनेपछि बीमाको होस् या राहत मापदण्डका कुरामा होस् जुनसुकै योजना कार्यान्वयन र साझेदार गर्नमा एकदम सजिलो भएको छ ।’
यसैगरी, जानकी गाउँपालिकाले पनि विपद् जोखिम बीमा सञ्चालन कार्यविधि र स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना बनाएको छ । विपद् जोखिम बीमा सञ्चालन कार्यविधि, धानबालीको सुरक्षामा केन्द्रित छ । कार्यबिधिमा किसानलाई प्रोत्साहन, बीमामा सहुलीयत, जोखिम मापन, अनुगमन, क्षतिअनुसार दाबी भुक्तानी जस्ता विषय समेटिएको छ ।
वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख नेत्रप्रसाद जैसी भन्नुहुन्छ– ‘हामीले सबैभन्दा पहिले २०७८ सालमा विपद, जलवायु उत्थानशिल योजना निर्माण गरेका थियौं, प्राक्टिकल एक्शनको प्राविधिक सहयोगमा । त्यसपछि सोही योजना भित्र रहेर विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रम गर्दथ्यौँ । जानकी गाउँपालिकामा हामीले विपद् बीमा सञ्चालन कार्यविधि २०८१ पनि निर्माण ग¥यौ ।  अहिले स्थानीय तहले आफैले कानून बनाउँदा एकद्वार प्रणाली पनि भएको छ र हामीसँग जसरी बीमा र योजनाका कुराहरु छन् त्यसलाइ ऐन र कार्यविधिमा राखेर अघि बढिरहेका छौं ।’
स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजनामार्फत नै अहिले विपद् व्यवस्थापनका काम हुँदै आएका छन् । जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरीले विपद् व्यवस्थापन र जलवायु उत्थानशिल योजना बनेपछि एकद्वार प्रणालीमार्फत काम भइरहेको बताउनु भयो । 
गाउँपालिका अध्यक्ष गणेश चौधरी भन्नुहुन्छ – ‘नेपालको संविधान तथा विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐनले स्थानीय सरकारलाइ नै विपद् जोखिम व्यवस्थापनको मुख्य भुमिका दिएको छ । त्यो अन्तर्गत हामी पालिकाले सबै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ र पालिका एक्लैले त्यो काम गर्नसक्छ कि सक्दैन भन्ने हो, त्यो भएर प्राक्टिकल एक्शन जस्ता सस्थाले हामीलाइ सपोर्ट गर्नुभएको  त्यसले हामीलाइ राम्रो सहयोग पुगेको छ ।’
बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिकामा पहिले नीति नहुँदा स्थानीयबासी सहज राहत पाउनबाट वञ्चित थिए । 
वडा नम्बर ६ की स्थानीय पार्वती थारु भन्नुहुन्छ – ‘पहिला राहत पाउन कठिन थियो । नीति बनेपछि हामीले बाढी बीमा पनि गराउँछौं  । क्षति भयो भने राहत पनि पाइराखेका छौं । जंगली जनावरले गरेको क्षतिको पनि राहत दिन्छ गाउँपालिकाले ।’
गेरुवा गाउँपालिकाले प्राक्टिकल एक्शन र बि ग्रुपको सहयोगमा विपद् जोखिम न्युनिकरण रणनीतिक कार्ययोजना बनाएको हो । कार्ययोजनामा गाउँपालिकाको विपद् जाखिमको अवस्था विश्लेषण गरिएको गर्दै जोखिम न्युनिकरणको रणनीति समावेश छ । यस्तै विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना पनि गाउँपालिकाले बनाएको छ । गेरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमान सिंह खत्रीले कानून बनेपछि काम गर्न सजिलो भएको अनुभव सुनाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘कानून नबनेको र बनेकोमा फरक चाहीँ पक्कै पनि हुन्छ । काम गर्दा खेरी सजिलो हुने, सजिलो बाटोबाट हुने भएकाले अहिले हामीलाइ सहज भएको छ । राहत दिनेकुरा भयो, संघसस्थाले पनि कुनै राहतको प्याकेज ल्याउँदा उहाँहरुले पनि डकुमेण्टहरु परिपक्व खोज्ने हो । अहिले कानून भइसकेपछि काम गर्नलाइ अकिति सहज भएको छ ।’ 
यस्तै, बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाले पनि स्थानीय विपद तथा जलवायु उत्थानशिल योजना बनाएको छ । राजापुर नगरपालिका सूचना प्रविधि अधिकृत तथा विपद् सम्पर्क व्यक्ति खुशीराम थारुकाअनुसार पालिकाभित्रको विपद्को नक्शांकन तथा संवेशनशिलता विश्लेष गरी बनाइएको उत्थानशिल योजनाले समुदायमा विपद् तथा विपद्पछि काम गर्न सहज भएको छ । उहाँले भन्नुभयो –‘मुख्य रुपमा राजापुर नगरपालिकाले विपद्का सम्पूर्ण चरणहरुमा काम गरिरहेको हुन्छ । विपद् पूर्व, विपद् तयारी, प्रतिकार्य र पुनःलाभका कुराहरु जुन चारवटा पिलर छन्, ति सबैमा ठाउँमा विपदले काम गरिराखेको छ । पुर्वतयारी अवस्थामा  हेर्ने हो भने हामीसँग सम्पूर्ण सामग्रीहरु छ । सीडिएमसी पनि रहेका छन् हामीसँग । हामीसँग २७ वटा सिडिएमसी छन् । ति सिडिएमसीहरुलाई हामीले रेस्कयुका सामान पनि दिइरहेका छौं । रेस्क्युका सामानहरुलाइ अवधि चेक गर्ने र त्यहीअनुसार समुदायका मानिसलाइ पुर्नताजकीको तालिमहरु दिने गर्दै आइराखेका छौं ।’
बर्दियाकै मधुवन नगरपालिकाले पनि स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानसिल योजना, स्थानीय विपद् जोखिम न्युनिरण रणनीतिक कार्ययोजना, विपद् जोखिम बीमा सञ्चालन कार्यविधि बनाएको छ । प्राक्टिकल एक्शनका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत चक्रबहादुर बम जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न तथा विपद् व्यवस्थापनमा सहजिकरण गर्न आफूहरुले स्थानीय सरकारलाई प्राविधिक सहयोग गरेको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो–‘नीतिगत हिसावले पनि स्थानीय सरकारलाई जोड्न हामीले प्रयास गरेका छौं, स्थानीय सरकारको बीमा कार्यविधि बनाउन पनि हामीले सहयोग ग¥यौं । हाम्रो वर्किङ एरियाको सबै पालिकामा कार्यविधि छ ।’
कानून र नीतिहरुले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई कानूनी सुरक्षा, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रदान गर्न मद्दत पुगेको छ । राहत कोषको रकम पनि नीतिभित्र रहेर विपद् पूर्व, विपद्को बेला र विपद्पछि खर्च गर्न पाइने भएकाले विपद्मा काम गर्न सहज भएको छ । 
स्थानीय सरकारले आफै कानुन बनाउँदा एकद्वार प्रणाली स्थापित भएको छ । यसले गर्दा समुदायस्तरमा नागरिकमा पूर्वकार्य गर्ने बानीको विकास भएको छ । बाली लगाउने, बाली भित्र्याउने जस्ता काममा पूर्वसूचना लिई विपद्पूर्वको व्यवस्थापनमा चासो राख्ने गरेकाले विपद् व्यवस्थापन पालिकाको मात्रै जिम्मेबारी होइन भन्ने बुझाईको विकास स्थानीय नागरिकमा हुँदै गएको बुझ्न सकिन्छ । 
स्थानीय तहले बनाएका नीति, कार्ययोजना र मापदण्डका कारण विपद्बाट हुने क्षति न्युनिकरणमा सफलता मिलेको र प्रभावितहरुले छिटो राहत पाउन थालेका छन् । विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा नीति, निर्देशिका, मापदण्ड तथा कार्ययोजनाका यी केही उदाहरणीय दृष्टान्तको अनुकरण गर्नसक्ने हो भने विपद् व्यवस्थापनमा सबै स्थानीय सरकारहरु अब्बल ठहरिनेछन् । —न्युज एजेन्सी नेपाल