वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०८२’ लाई व्यावहारिक, वैज्ञानिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । 
वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आयोजित राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति तर्जुमासम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति केवल दस्ताबेजमा मात्र सिमित नराख्ने बताउनु भयो । मन्त्री चौधरीले नेपालको हिमाल पग्लिने क्रम बढ्दो रहेको र यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी, जनधनको क्षति तथा पूर्वाधारमा गम्भीर असर पु¥याइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगण्य भएपनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मार नेपालले नै खेपिरहनुपरेको उल्लेख गर्दै उहाँले अतिवृष्टि, लामो खडेरी, वन डढेलो र कृषि उत्पादनमा आएको ह्रासले खाद्य सुरक्षामा गम्भीर चुनौती थपिएको बताउनु भयो । 
नयाँ नीतिले गरिब, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका समस्यालाई विशेष रूपमा सम्बोधन गर्ने मन्त्री चौधरीको भनाइ छ । वन क्षेत्रलाई जीविकोपार्जन र समृद्धिसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री चौधरीले नेपालको ४६ प्रतिशत वन क्षेत्र र २४ प्रतिशत संरक्षित क्षेत्रलाई उपयोग गर्दै कार्बन व्यापार र पर्यापर्यटनका माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याइने बताउनु भयो । वन क्षेत्रले केवल अक्सिजन मात्र नभई आयआर्जनको अवसर पनि प्रदान गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले नीतिगत र कानूनी अड्चनहरू फुकाएर अगाडि बढ्ने जानकारी दिनुभयो । 
परम्परागत ज्ञान र आधुनिक प्रविधि (विशेष गरी एआईमा आधारित नवप्रवर्तन) बीच संयोजन गर्दै जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । साथै, जलवायु वित्तका लागि स्पष्ट रणनीति र पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै मन्त्री चौधरीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘पहुँचभन्दा बाहिर रहेका र कुना–कन्दरामा रहेका सीमान्तकृत समुदायको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नु नै यस नीतिको मुख्य लक्ष्य हुनेछ । हामीले धेरै कानून र नीतिहरू बनायौँ, तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहँदा ती कागजमै सिमित भए । अब बन्ने नीतिलाई हामी कार्यान्वयनको तहमा लैजान सचेत छौँ ।’
नेपाल सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रीले विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्नु मुख्य चुनौती रहेको औँल्याउनु भयो । पेरिस सम्झौता र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान प्रतिवेदनअनुसार नेपालले आफ्ना लक्ष्यहरू पूरा गर्न प्रतिवद्ध रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘हिमालको आवाज’ बुलन्द गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने उहाँले उद्घोष गर्नुभयो गोष्ठीमा आएका सुझावहरूलाई समेटेर नीति परिमार्जन गरिने मन्त्री चौधरीले स्पष्ट पार्नुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल