सरोकारवालाहरुले जलवायुजन्य विपद् व्यवस्थापनमा अन्तरसरकारी निकायबीच कार्यगत एकता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन, पुर्वानुमान लगायत विषय हेर्ने छुट्टा छुट्ै निकाय भएपनि विपद् व्यवस्थापनमा एकिकृत कार्यढाँचा र समन्वय हुनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका हुन् । जलवायु परिवर्तन र बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्लाई अलग–अलग विषयका रूपमा हेर्दा समग्र विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको दाबी उनीहरुको छ । जलवायु विज्ञ डा. धर्म उप्रेतीले जलवायु परिवर्तन र विपद्बीचको गहिरो अन्तरसम्बन्धलाई वैज्ञानिक दृष्टिले बुझ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधतामा आएको ह्रास र वायु प्रदुषणका बारेमा चर्चा गर्दै उहाँले यी तीनै संकटले विपद् निम्त्याउने भएकाले वैज्ञानिक विश्लेषण सहित संभावित जोखिमको प्रक्षेपण गरि समुदायलाई सचेत बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले कुनैपनि प्रकोपलाई विज्ञानको नजरबाट नबुझ्दा त्यसले विपद्को रूप लिने तर्क गर्नुभयो । तराई क्षेत्रमा देखिएको ‘लु’ (हिटवेभ) को उदाहरण दिँदै डा. उप्रेतीले तापक्रमको निश्चित सीमा र त्यसले मानव जीवन, पशुपंक्षी तथा कृषि प्रणालीमा पार्ने असरबारे ती क्षेत्रका बासिन्दालाई जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । विपद् आफैँ आउने नभई मानवीय लापरवाही, प्रकोपको बेवास्ता र वैज्ञानिक आधारको सहि समिक्षा उल्लंघनका कारण सिर्जना हुने भएकाले राज्यका नीतिहरू सोही अनुरूप परिमार्जन हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जलवायु परिवर्तन र विपद्लाई छुट्टा छुट्टै बुझ्ने सोचमा परिवर्तन जरुरी छ । अहिले जलवायुजन्य विपद्का घटनाहरू बढ्दै गएका छन् । त्यसैले यी दुई क्षेत्रलाई हेर्ने निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय र हार्मोनाइजेसन आवश्यक छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न महासन्धिहरूमा जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधतामा आएको ह्रास र वायु प्रदुषणका विषयमा गहन छलफल हुने गरेको छ । हामीले यी तीनै विषयलाई ध्यान दिन आवश्यक छ ।’
राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन सञ्जाल नेपालले गरेको कार्यक्रममा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका उपसचिव डा. प्रकाश सिंह थापाले जलवायुजन्य विपद्का घटना बढ्ने क्रम तिब्र रहेकाले ‘हानी–नोक्शानी’ को क्षेत्रमा ठोस काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । नदी किनाराको अतिक्रमण, भिरालो जमिनमा बस्ती र गाउँका खेतीयोग्य जमिन बाँझो छाडेर शहरमा थुप्रिनुपर्ने बाध्यताले जलवायुजन्य जोखिमको प्रभावलाई अझै बढाएको उहाँको तर्क थियो । उहाँले जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण संगै सही व्यवस्थापनका लागि सरकारका संयन्त्रहरुले नीतिगत र व्यवहारिक रूपमै प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी गरिब, भूपरिवेष्ठित र न्युन आर्थिक अवस्था भएको राष्ट्र हौँ । हामीले सिर्जना नगरेको समस्याको मारमा परिरहेका छौँ, जसलाई एक्लै समाधान गर्ने क्षमता हामीसँग छैन । पहिले बेरोजगारी वा शिक्षाको अभावले मानिस गरिबीको चक्रमा फस्थे, तर अहिले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित विषम परिस्थितिले नागरिकलाई झन्झन् गरिबीतर्फ धकेलिहेको छ । ’
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव मोहन घिमिरेले विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा स्थानीय तह नै पहिलो प्रतिकार्य र कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकाले स्थानीय तहको सशक्तीकरण र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘डीआरआर र क्लाइमेट चेन्ज एडप्टेसन अलग विषय होइनन् भन्ने विषय लगभग आइसकेको छ । हामी त्यही भन्दैछौँ । विपद्लाई विपद्को आँखाले मात्रै हेर्न थालियो भने हामी निष्कर्षमा पुग्दैनौँ । विपद्लाई क्लाइमेट चेन्जसँग अगाडि सार्नुपर्छ । मेरो मन्त्रालयले अहिले स्थानीय तहको सशक्तीकरण, क्यापासिटी बिल्डिङ र पोलिसी सुधारमा जोड दिइरहेको छ । साझेदारी र लोकलाइजेसन अब गफका विषय होइनन् । तीनै तहका सरकार, एनजीओ र डेभलपिङ पार्टनर बीचको सहकार्यबाट मात्रै जलवायुजन्य विपद्को सही व्यवस्थापन सम्भव छ ।’
कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन सञ्जाल नेपालका अध्यक्ष सूर्य बहादुर थापाले केही स्थानीय तहमा जलवायु उत्थानशीलका कार्यक्रमहरु अत्यन्तै प्रभावकारी देखिएकादे मुुलुकभर विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मधेस प्रदेशमा विशेष गरि पानीको मुहान संरक्षण तथा संञ्चयमा परम्परागत ज्ञानहरुलाई परिस्कृत र परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गरिएका दृष्टान्त दिदै अन्यत्र पनि यसको अभ्यास गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सञ्जालका सल्लाहाकार रोहित यादवले जलवायु अनुकुलन, विपद् व्यवस्थापन र जलवायु उत्थानशीलतामा संस्थाले गरेका क्रियाकलापहरु जानकारी गराउनुभएको थियो । कार्यक्रमका सहभागीहरुले जलवायु अनुकुलन र उत्थानशीलताको स्थानीयकरण र साझेदारीलाई केवल चर्चाको विषय मात्र नबनाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । –न्युज एजेन्सी नेपाल
