नेपाल सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी एशिया प्रशान्त क्षेत्रका मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा अन्तरदेशी सुचना आदान प्रदानको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ । जलवायु परिर्वतन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय पक्ष राष्ट्रहरुको २९ औ सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा हुन लागेकाले यो सम्मेलनलाई असाध्यै महत्वका साथ हेरिएको छ । हरेक २ वर्षमा हुने यो सम्मेलन यसबर्षअसोज २८ देखि कात्तिक २ गते (अक्टोबर १४ देखि १८) सम्म फिलिपिन्सको मनिलामा हुदैछ । यस सम्मेलनमा पछिल्ला समयमा एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा भएका विपद्का घटना, व्यवस्थापन र सिकाई बारे छलफल गरिन्छ । जलवायुजन्य विपद्का घटनाहरु बढ्दै गएकाले चुनौतिहरु पनि थपिँदै गएका छन् । जलवायुजन्य विपद्का घटनाबाट धेरै हानीनोक्सानी व्यहोर्दै आएको नेपाल जस्तो मुलुकका लागि जोखिम न्युनीकरण र व्यवस्थापनका लागि अन्तरदेशीय सुचना माथिको पहुँचको विषयले निकै महत्व राख्छ । विपद्जन्य घटनाबाट हुने हानी नोक्सानी कम गर्नका लागि विपद् पुर्व सुचना प्रणालीलाई सबैको पहुँचमा पुराउन आवश्यक छ । साथै पुर्वसुचना सम्प्रेषण पनि समयमा नै हुनु जरुरी छ । सम्मेलनमा नेपालले विपद्पूर्व सूचना प्रणालीको आर्थिक र प्राविधिक विकास तथा सहायता बढाउने विषय पनि राख्ने भएको छ ।
प्रस्तुत छ, सम्मेलनमा नेपालले राख्ने एजेण्डाका सम्बन्धमा नेपालको तर्फबाट सम्मेलनमा सहभागी हुने सरकारी टोलीका एक जना सदस्य एवं गृहमन्त्रालय अन्र्तगत विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. भीष्मकुमार भुसालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

 विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी एशिया प्रशान्त क्षेत्रका मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन नेपालका लागि किन महत्वपुणर् छ ?

सामान्यतया विपद् व्यवस्थापन हेर्ने निकाय प्रत्येक देशमा हुन्छ । त्यसको नेतृत्व गर्नेहरुको उपस्थिति यो सम्मेलनमा हुने भएकोले बढी महत्वपूणर् ठानिन्छ । यो प्राविधिक सम्मेलन पनि हो । प्रत्येक दुई वर्षमा हामीले सामना गरेका चुनौतीहरु, नयाँ खालका विपद्, जोखिम न्युनिकरणका लागि गरेका प्रयास, विभिन्न देशसँग गर्नुपर्ने आपसी सहकार्यका विषयबारे सम्मेलनमा छलफल हुन्छ । हाम्रा प्राथमिकताहरुमा परिवर्तन हुने अवस्था छ कि छैन भन्ने कुराहरुलाई समेत दुई—दुई वर्षमा यसले उजागर गर्छ । साथै सम्मेलनमा सहभागी हुने देशका प्रतिनिधिहरुबीच आ-आफ्ना एजेण्डाहरु सहित सहकार्यको मोडालिटीमा पनि छलफल हुने भएकोले यो अति नै महत्वपूणर् छ ।

सम्मेलनमा नेपालले राख्ने प्रमुख एजेण्डाहरु के के छन् ?

सबैको लागि पूर्वसूचना भन्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासचिव आफैँले उद्घोष गरेको, उच्च प्राथमिकता दिएको विषय पनि नेपालको प्राथमिकता सूचीमा छ । हामीले अपनाएको पुर्वसूचना प्रणालीले कञ्चनपुरको बाढी र जलवर्षामा धेरै जनधनको क्षति हुनबाट रोकेको देखिन्छ । तथापी, यसलाई अझ बढी प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने छ । देशैभरी अझ व्यापक बनाउनुपर्ने छ । हाम्रो पहिलो एजेन्डा अर्लि वार्निङ सिस्टम फर अललाई नै बढी सशक्त पार्ने भन्ने छ ।
हामीले जलवायु परिवर्तन र विपद् उत्थानशिलताका सवालमा लैंगिकताका सवालहरुलाई धेरै कानूनी दस्तावेजहरुले समावेश गरेको छ । अब अपाङ्गताको विषयलाई पनि कार्यक्रमहरुमा सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने सवाल उठाउँछौ ।

जलवायु वित्तको विषय पनि छ । यो कुनै देशको एजेन्डा भन्नु भन्दा पनि प्रादेशिक एजेण्डा पो हुनुपर्ने हो कि? अथवा रिजनल हुनुपर्ने हो कि ?

 हिमालयको कुरा गर्दा हिन्दुकुश क्षेत्र अथवा हिमालय रिजनको कुरा गर्नुपर्यो । सबै देशले जलवायु परिवर्तनको कारणले ग्लेसियरहरु पग्लिने, हिमपहिरोहरु जाने, हिम बाढी आउने, त्यसले डाउनस्ट्रिममा धेरै तलसम्म असर गर्ने धेरै अकल्पनिय नोक्शानी हुने गरेको विषय उठाईरहेका छन् । यसको लागि साझेदारी मोडेलमा जाने कि भन्ने बारेमा पनि हामी कुरा गर्छौं । एउटा देशको हिमाल संरक्षणले भएन भने पूरै रेन्जलाई कसरी संरक्षण गर्दै लैजाने र जलवायु परिवर्तनका असरहरुलाई कम गर्ने भन्ने विषय प्रमुख हुन्छ ।
त्यसैगरी विपद् उत्थानशिलतालाई स्थानीयकरण गर्नका लागि अझ बढी कार्यक्रमहरु कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ र विकास साझेदारहरुको ध्यान कसरी तान्न सकिन्छ भन्ने बारेमा एजेण्डाहरु राख्न खोजीरहेका छौँ । यसको अतिरिक्त विभिन्न साझेदार संस्थाहरुले गरेका उल्लेख्य कामहरु र अनुकरण गर्न मिल्ने क्रियाकलापहरु बारे पनि छलफल गर्छौ ।

सम्मेलनमा सहभागिता पछि नेपाललाई के उपलब्धि हुन्छ ?

सबैजसो सम्मेलनमा सहभागि भएर फर्किंदा उठ्ने प्रश्न हो यो । धेरैजसो सम्मेलनमा उपस्थितिका लागि जाने भन्दा पनि विदेशमा पुगिन्छ/ घुमिन्छ भन्ने तरिकाले गएको पनि देखिन्छ । खासगरी कोप जस्ता ठूला सम्मेलनहरुमा यो प्रवृत्ति देखिएको छ । केही महिना अघि हामी फिलिपिन्समा प्रिपरेशन फर रिकभरी भन्ने दुई दिने सम्मेलनमा सहभागी भयौ । त्यहाँ हामीले रिकभरी प्रोसेसमा नेपालको एजेण्डा, सिकाई र अबको बाटो र राम्रा अभ्यासबारे एशिया प्रशान्त क्षेत्रलाई बुझाउन सक्यौँ । त्यसैगरी डिजास्टर प्रिपेरनेश सेन्टरमा गयौँ । त्यहाँ हामीले नेपालका एजेण्डाहरु राख्यौ । मनिलामा हुन लागेको सम्मेलनमा पनि हामीले पछिल्लो चरणमा भोगेका चुनौतीहरु जस्तै, कञ्चनपुरको बाढी, पानीले ल्याउनसक्ने जोखिम, थामेको हिमपहिरो जस्ता नयाँ अकल्पनीय र अनुमान नगरिएका क्षतिहरु भोग्यौँ र यस्ता घटनाको सामनाका लागि साझेदारी गर्ने बारे प्रश्तुत गर्नेछाँै । आगामी साझेदारीको मोडालिटीका बारेमा पनि छलफल गर्ने छौ ।

जलवायु जोखिम समुहका लागि आएका सहयोग दुरुपयोग भएको र यस्तै सम्मेलनहरुमा घुमेर सकाउने गरिएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । सम्मेलनमा सही व्यक्ति गए कि गएनन् भनेर कसरी मनिटरिङ गर्नुहुन्छ ?

मनिला सम्मेलनको कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्म नेपाल सरकारले दुई जनालाई मनोनयन गरेको छ । यो क्षेत्रमा काम गर्ने संघ, संस्थाको तर्फबाट त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरुको हकमा रजिष्ट्रेशन खुलेको छ । हामीले कडाइपूर्वक त्यहाँ जाने मान्छेहरुको गतिविधिलाई मनिटर गर्छौं । नेपालको एजेण्डाहरुमा काम गर्न नभई घुमफिरका लागि गएर आफ्नै प्रोफाइलमा थप्ने काम कतै कोहीबाट नहोस् भनेर अघिल्लो बैठकमा नै हामीले कडाइपूर्वक निर्देशन गरेका छौं । त्यहाँ जाने प्रत्येक व्यक्तिको भुमिका के हुन्छ र कुन एजेण्डामा कसरी बोल्छौँ, कसरी अनुशासन कायम गर्छौ भन्ने बारेमा पनि कुरा गर्छौं । यसपाली पहिले जस्तो हुँदैन ।

जलवायु न्यायको कुरा गर्दा वित्त जोडिन्छ । तयारी, क्षमता, विषवस्तुमाथिको बुझाई र विश्वस्तरका सम्मेलनमा हुने सहभागीता र प्रस्तुतीमा नेपालको गति सुस्त देखिन्छ । यही धिमा गतिमा नेपालले जलवायुवित्त माथिको पहुँच वृद्धि गर्न सक्ला त ?

जलवायु वित्तको प्रक्रिया जति लामो छ, हामी त्यति संवेदनशील नभएको हो कि भन्ने महशुस मैले पनि गरेको छु । जलवायुसँग विपद् जोडिएको हुन्छ । अहिलेसम्म जलवायुवित्तमा प्राप्त गर्ने मान्यता विपद्मा काम गर्ने संस्थाले पाएको देखिँदैन । हानी नोक्सानीको बारेमा बारेमा आधिकारिक रुपले गणना गर्ने निकाय लाई नै संलग्न नगराइएको तथा पहुँच नपुर्‍याइएको देखिन्छ ।
हामीले सधै ‘जसको एजेन्डा उसको नेतृत्व’ हुनुपर्छ भन्दै आएका छौ । यसमा हामी चुकेका छौँ । अहिले जति पनि नेपाल सरकारले जिसिएफमा पहुँचको लागि संस्थाहरुलाई मान्यता दिनका लागि पत्राचार गरिएको छ । त्यसमा मुल पात्र नै छुट्यो भन्ने हाम्रो ठम्याई हो । यसैले त्यसको प्रस्तावहरु तयार गर्ने जनशक्ति, संस्था एकातिर छ  तर हाम्रो मान्यता दिने संस्थाहरु अर्कोतिर छन् । यो रिक्ततालाई पूरा गर्नुपर्ने मुख्य विषय हो ।

अहिले पनि भारतको मौसम विज्ञान विभागको वेबसाइट हेरेर नेपालका विज्ञहरुले विश्लेषण गरिरहेको अवस्था छ, सरकारले सरकारसँग सूचना दिने लिने परिपाटी छैन, अन्तरदेशीय सूचना आदान प्रदान को विषयलाई सरकारले कसरी हेरेको छ ?

अर्लि वार्निङ सिस्टम फर अलको एजेन्डामा यो विषय समावेश छ । विपद् सम्बन्धी खतराका संकेतहरु कुनै एउटा भुगोलसँग केन्द्रित हुँदैनन् । राजनीतिक सिमा हुदैन । त्यसले छिमेकमा मात्र नभएर परसम्म असर गरिरहेको हुन्छ । जस्तोः भारतको दक्षिणी समुन्द्री तटवर्ती क्षेत्रमा साइक्लोन आउँदा हाम्रो हिमालयसम्म प्रभाव परेर हिमपहिरो गएको घटनाहरु हामीलाई थाहा छ । अथवा हिमालयन क्षेत्रमा ट्रेकिङमा जाने व्यक्तिहरु भारतको दक्षिणी तटमा आएको साइक्लोनबाट प्रभावित बन्ने गरेका छन् । त्यसैले सिमा बिहिन सुचना आदानप्रदान हुनुपर्छ भन्नेकुरा हो ।

 विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा जलवायुजन्य हानी नोक्सानी कम गर्न र जलवायु अनुकुलनका कामका लागि आवश्यक कानुन र स्थायी संरचना पनि छन् । फेरि पनि विपद्को समयमा प्रभावकारी सुचना सम्प्रेषण र आवश्यक व्यवस्थापन किन प्रभावकारी हुन नसकेको ?

जलवायु परिवर्तन भन्ने बित्तिकै वन तथा वातावरण मन्त्रालय बाहेक अरु सोचेकै छैनन् । बुझेकै छैनन् । जबकी जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन भनेको नङ र मासु जस्तो हो । एकअर्कालाई छुट्याउनै सकिदैनँ । यस्ता विषयहरुमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सँगसँगै हिड्नुपर्छ । हामीले करिव पाँच वटा संस्थाहरुलाई ग्लोबल क्लाइमेट फण्डमा पहुँच पुर्‍याउनका लागि एक्रिडियसन (मान्यता) दिएको देखिन्छ । त्यसमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले चारपटक पत्राचार गरेको छ । अनौपचारिक रुपमा पनि पटक पटक यो विषयमा कुरा गर्‍यौँ तर त्यसको लागि लेखापढी पनि गरिदैनँ । हानी नोक्सानीको तथ्यांक राख्ने आधिकारिक निकाय प्राधिकरण नै हो । उसले हानीनोक्सानीको प्रस्ताव राख्ने हैसियत राख्दैन । विपद्जन्य कुरामा जोखिम न्युनिकरण गर्नका लागि प्राप्त हुने वित्तीय सहयोग हामीले कहाँ-कहाँ प्रयोग गरिराखेका छौँ ? मेरो विचारमा प्राधिकरणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ विश्व जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि एक्रिडियसन (मान्यता) प्रक्रियामा सरकारले सिफारिस गर्नुपर्छ ।

प्राधिकरणको पत्र अड्काईएको वा अड्किएको कुरा गर्दै गर्दा, मन्त्रालयमा फाईल अड्काउने रोग त पुरानै हो । कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष दिने गर्दछन् । परियोजनाको फाईल अड्काउने काममा कर्मचारीको संलग्नता बढी छ कि राजनीतिक नेतृत्वको ?

हाम्रो काम ८० प्रतिशत कर्मचारीतन्त्रबाट रोकिएको छ । समयमा काम नहुनुमा २० प्रतिशत मात्रै राजनीतिक नेताको असर छ भन्ने मेरो ३० वर्षको अनुभव हो । २० प्रतिशत मात्रै राजनीतिक नेतृत्वले फरक मत राखेको कारणले अथवा अन्य कारणले रोकिने गरेको छ । आन्तरिक सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षाको विषय रक्षा, गृह मन्त्रालयले हेर्ने हो । अरु अमुक मन्त्रालयले होइन । यो परियोजनामा गृह मन्त्रालयले सुरक्षाको विषय हेरेन भन्ने होइन । सुरक्षा हेर्ने गृह र रक्षा नै हो । आर्थिक मामिला हेर्ने अर्थ मन्त्रालय हो । वैदेशिक मामिला हेर्ने परराष्ट्र हो । कर्मचारीको सबभन्दा ठूलो समस्या आफ्नो काम बाहेक अन्य सबैको काम गर्ने । मेरो जिम्मेवारी के हो भनेर खुरु खुरु फाइल अगाडी बढाइदिए त हुन्थ्यो । अरु अरु निकायको प्रश्न उठाउने अनि त्यसलाई निकासा नदिने । सबै कुरा स्वीकार गर्नु आवश्यक छैन । तर समयमै ‘एस’ वा ‘नो’ भन्न सक्नुपर्‍यो । त्यो भन्नका लागि महिनौँ लाग्दैन । दुई वर्ष लाग्दैन । कुनै कर्मचारीको टेबलमा निश्चित समयभन्दा बढी समय फाइल अड्कियो भने तत्काल उसलाई स्पष्टिकरण सोध्नुपर्छ । बदनियत देखिए कारबाही गर्नुपर्छ ।