राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीलाई केवल एउटा प्राकृतिक प्रकोपका रूपमा मात्र नहेरी यसलाई ‘जलवायु न्याय’ र ’हिमाली सुरक्षा’ को राष्ट्रिय एजेण्डा बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक ओलीले रसुवामा देखिएको विनाशको दृश्य अत्यन्तै पीडादायी र भयावह रहेको बताउनु भयो । प्रारम्भिक परिस्थिति हेर्दा यो बाढी हिमताल विष्फोट (ग्लेसियर लेक आउटबस्र्ट फ्लड–जीएलओएफ) का कारण उत्पन्न भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै उहाँले यसको यथार्थ कारण पत्ता लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नेपाल जलवायु संकटको सिर्जनाकर्ता नभई यसको अग्रपंक्तिमा रहेको पीडित राष्ट्र भएको स्पष्ट पार्दै प्रभावकारी ‘जलवायु कूटनीति’ मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आवाज उठाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । जलवायु वित्त, अनुकूलन सहयोग, र पूर्वसूचना प्रविधिका लागि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सचेतक ओलीले केवल राहत र उद्धारमा मात्र सीमित नभई अब पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण, जोखिमयुक्त हिमतालहरूको नियमित अनुगमन र जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले जोखिममा रहेका बस्तीहरूको पूर्वतयारी र सुरक्षित स्थानान्तरणका लागि राज्यले ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हिमाली क्षेत्रमा भएको तिब्र तापक्रम वृद्धि र हिमनदीमा देखिएको परिवर्तनले नेपाल जस्ता पर्वतीय मुलुकलाई जोखिममा पारेको छ । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए तापनि यसको मूल्य भने हामीले मानवीय र भौतिक क्षतिका रूपमा चुकाउनुपर्ने अवस्था न्यायपूर्ण छैन । जाजरकोटका पीडितले अझै राहत नपाएको तीतो अनुभव हामीसँग छ, रसुवामा त्यस्तो नहोस् ।’
उहाँले यो कठिन घडीमा सम्पूर्ण सदन र समाजका हरेक वर्गलाई प्रभावित नागरिकको सहयोगमा जुट्न अपिल समेत गर्नुभयो । विगतको जाजरकोट भूकम्पका बेला राहत वितरणमा देखिएको कमजोरी र नेताहरूबीच हेलिकप्टरमा जाने प्रतिष्पर्धा भएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै ओलीले रसुवाका बाढी पीडितले त्यस्तो सास्ती भोग्न नपरोस् भनी सचेत गराउनु भयो । –न्युज एजेन्स नेपाल
