सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा.धनञ्जय रेग्मीले जलवायु परिवर्तन र हिमनदीबारे अनुसन्धान तथा तथ्यांक संकलन गर्न सरकारले विश्वविद्यालयहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
राजधानीमा आयोजित ‘विपद् उत्थानशीलता र दीगो मित्रताका लागि नेपाल–चीन सहकार्य’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले जलवायु परिवर्तनबारे अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई पर्याप्त सहयोग नगरेको तथा विदेशी संघसंस्थाका परियोजनामार्फत मात्र अध्ययन हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले जलवायु परिवर्तन र यसको असरबारे तथ्यांकको अभाव हुनुमा विगतका सरकारहरुको नीति तथा कार्यशैली जिम्मेवार रहेको बताउनु भयो । सरकारी निकायले आफ्नै तथ्यांकलाई मात्र मान्यता दिने तथा निजी क्षेत्रका तथ्यांकलाई आत्मसाथ नगर्ने प्रवृत्तिले अनुसन्धानमा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले हिमालको अध्ययनको लागि व्यक्तिगत रुपमा ड्रोन उडाउन समेत प्रक्रियागत समस्या हुने गरेको बताउनु भयो । नेपालमा उत्पादन भएका जलवायु विज्ञलाई स्वदेशमै अध्ययन गर्ने वातारवण सरकारले बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । उहाँले नेपाले हानि तथा नोक्शानी कोषबाट क्षतिपूर्ति दाबी गर्नको लागि विश्वभरका जलवायु विज्ञहरुलाई नेपालमा आएर अध्ययन तथा अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आह्वान गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले कार्बनउत्सर्जन गर्दैनौँ । ग्लोवल टेम्परेचर बढाउनमा हाम्रो कुनैपनि योगदान छैन । तर खोइ त डेटा ? त्रिभूवन विश्वविद्यालयलाई हामी फण्ड नै दिँदैनौँ । काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई पनि फण्ड नै दिँदैनौँ । विदेशतिरबाट आएका एकदुई वटा कोल्याबोरेसनमा काम गरेका परियोजनाहरु होलान् । डेटा हुनेले पब्लिस गर्छ । हाम्रा स्टेटले गरेका अध्ययनलाई रिकोगनाइज नै गर्दैन । सरकारले गरेको मात्र राम्रो हो भन्ने छ । सरकारका निकायहरुमा जाँदा उनीहरुले भनेकै तथ्यांक देखाउनुपर्छ । उनीहरुले भनेका कुरामा तपाईंहरुले खोट देखाउन पनि पाउनुहुन्न । कसैले सरकारबाट सम्भव भएन आफैँ ड्रोन लिएर अध्ययन गर्छुभन्दा पहिले विमानस्थलले छेक्छ । गृहमन्त्रालयबाट पनि अनुमति लिएर आउनुहोस् भन्छ । त्यति मात्र होइन । एकजनालाई फेरी दुई हजार डलर दिएर जानुपर्छ भन्छन् । १ हजार २ सय पर्ने ड्रोन त्यो पनि २ सय मिटरभन्दा तल उडाउँछौँ । भन्दा पनि अध्ययन गर्न गाह्रो बनाएको छ । सरकारकै नीति नियमको कारण यो समस्या भएको होइन । यो कुरा परिवर्तन लागेको छुँ पक्कै पनि यो कुरा परिवर्तन गर्न सफल हुनेछौँ । आज हामीसँग डाटा किन छैन त भन्दा हामीसँग मेनपावर पनि छ, स्रोत पनि तर काम गर्ने वातावरण हामीले दिँदै दिएनौँ । अब हामीले विश्वभरका हिमनदि विज्ञ तथा जलवायुको क्षेत्रमा काम गरेका सबै विज्ञहरुलाई नेपाल आउनको लागि आह्वान गरौँ । ६ महिना समय खर्चिएर गर्नुपर्छ । नेपालमा उत्पादन भएका जलवायु विज्ञहरु समेत पलायन भएका छन् यो कुरा पनि रोक्नुपर्छ । नेपालमा संसारको सबैभन्दा ठूलो हिमाल छ, संसार आएर यहाँ नै अध्ययन गर्नुपर्नेछ । अनि हामीले उत्पादन गरेको जनशक्ति सबै विदेश गएर बसनुपर्ने जस्तो विडम्बना छ, अनि डेटा खोज्ने हामीले ? विगतमा राज्यले नेपालका वैज्ञानिकहरुलाई गरेको व्यवहारको कारण आज हामी डेटाको अभावमा बाँचेका छौँ ।’
सांसद रेग्मीले जलवायु अध्ययनका लागि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
