नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा. गणेशराज जोशीले नेपालले रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिबापत हानि–नोक्शानी कोषबाट क्षतिपूर्ति पाउन वैज्ञानिक प्रमाणसहित दाबी प्रश्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ ।
राजधानीमा आयोजित ‘विपद् उत्थानशीलता र दीगो मित्रताका लागि नेपाल–चीन सहकार्य’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले रसुवा बाढी प्राकृतिक प्रकोप मात्र नभई विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण सिर्जित विपद् हो भनी वैज्ञानिक तथ्य र तथ्यांक प्रश्तुत गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उक्त बाढी विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको कारण भएको पुष्टि गर्न वैज्ञानिक अध्ययन, तथ्यांक र प्रमाण आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले जलवायु न्याय तथा क्षतिपूर्तिको लागि सरकारले हालै हानि–नोक्शानी कोषमा पत्राचार गरेपनि क्षतिपूर्ति पाउने प्रक्रिया सहज नभएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार कोषबाट रकम प्राप्त गर्न सरकारले पिडिएनए मूल्याङ्कनसहितको प्रश्ताव कोषमा प्रश्तुत गर्नुपर्ने बताउनु भयो । पूर्वसचिव जोशीले जलवायु परिवर्तनको कारण भइरहेको क्षतिका लागि सबै देश जिम्मेवार भएपनि बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रहरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले हानि–नोक्शानी कोषमा प्रतिवद्धता जनाइएअनुसारको रकम जम्मा नभईसकेको तथा विश्वभरबाट अत्याधिक माग भएको कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धाको सामना गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अस्ति भर्खरै सरकारले जलवायु क्षतिपूर्तिको लागि पत्र पठाएको छ । तर त्यो पाउन त्यति सजिलो पनि छैन । कोषको सिमित पूँजी र अत्याधिक माग हाम्रो लागि मुख्य चुनौती हो । त्यसमा जम्मा गर्नको लागि प्रतिवद्धता गरिएको चाहीँ ८२० मिलियन अमेरिकी डलर रहेछ । तर आएको फण्ड चाहीँ ३५० मिलियन अमेरिकी डलर छ । अनि विश्वव्यापी रुपमा डिमाण्ड चााही ८.२ बिलियन अमेरिकी डलर छ । त्यसकारण नेपालले ठूलो चाप र अन्तर्राष्ट्रि प्रतिष्पर्धा खेप्नुपर्ने भयो । अब अर्को महत्वपूर्ण कुरा हामीले यो जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको हो भन्ने वैज्ञानिक प्रमाण देखाउन सक्नुप¥यो ।’
उहाँले नेपालले जलवायुजन्य विपद्बाट प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि माउण्टेन क्लाइमेट चेन्ज एलायन्स निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
