विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले विपद् व्यवस्थापनमा राज्य संवेदनशील हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।
आईतवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सरकारमा विपद् व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विपद् व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता सरकारमा हुने हो भने हेलम्बु, मेलम्ची लगायतका विपद् जोखिम स्थानका बासिन्दाहरुले दुःख भोग्नु नपर्ने बताउनु भयो । उहाँले हेलम्बु र मेलम्चीमा अझै पनि जोखिम भएको भए बस्ती स्थानान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्नेगरी अघि बढ्न जोड दिनुभयो । उहाँले विज्ञहरुले समस्या केलाउने मात्र नभइ समाधानका उपायहरु पनि दिन सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विपद् व्यवस्थापनमा राज्यले खासै संवेदनशीलता देखाएको छैन । पटक पटक कुरा उठाएका छौँ । विपद् व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता सरकारमा भएको भए यो हेलम्बु र मेलम्ची आसपासका व्यक्तिहरुले यति दुःख भोग्नुपर्दैन थियो । त्यहाँ समस्या छ भनेपछि बस्ती अर्को ठाउँमा लगेर व्यवस्थित गर्ने की सधैँ आतंकित बनाउने ? जनतालाई त्यसको बारेमा छलफल हुनुपर्छ नि । मेलम्चीको जुन समस्या छ, मलाई पनि के लाग्छ भने यो जलवायु परिवर्तनको असर हो वा दिगो विकासको लक्ष्य पूरा नगर्ने हो । हामीले दिगो विकासतिर लागेका छैनौँ । विज्ञहरुलाई पनि यसरी समस्या मात्रै नभइ समाधान पनि देखाइदिनु पर्छ ।’
सभापति पन्तले जलवायु परिवर्तनकै कारण मेलम्चीमा बाढी गएको हो भन्नेकुरामा सबैको एकमत हुनसके नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वित्त कोषबाट मेलम्चीका लागि पनि केही सहायता प्राप्त गर्ने बताउनु भयो । उहाँले सबैले एकसूत्रीय हिसावले अघि बढ्नसकने जलावयु वित्त प्राप्त गर्न कठिन नहुने बताउनु भयो । उहाँले द्वन्द्व व्यवस्थापनमा सरकारले बढी जोड दिनुपर्ने र मेलम्ची र हेलम्बुका नागरिकलाई वर्षा याममा कहाँ जाने भन्ने डरबाट मुक्ति दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
