रसुवा बाढी प्रभावितको सहयोगका लागि प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीहरुको एक महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने भएका छन् ।
शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार बैठकले नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र रसुवागढी, भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति र व्यावसायिक संस्थाका लागि सहुलियत तथा पुनःस्थापना प्याकेज ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ । उहाँले भारत सरकारसँग जीटुजी खरीद माध्यमबाट २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरीद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘२०८३ भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा रसुवागढी एवं भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित जिल्लाहरुमा क्षति पुगेका व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थाका लागि सहुलियत तथा पुनःस्थापना प्याकेज, बिजनेस रिकभरी प्याकेज तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने भन्ने पहिलो निर्णय छ । भारत सरकारसँग जीटुजी खरीद माध्यमबाट २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरीद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि भएको छ । बाढी प्रभावितहरुको सहयोगार्थ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत मन्त्रिपरिषद्को सम्पूर्ण सदस्यको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।’
उहाँले रसुवा बाढीमा परी हालसम्म ४ सय ७७ जनाले ज्यान गुमाएको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार रसुवामा १२, नुवाकोटमा ३७, धादिङमा ३३, गोर्खामा ४४, नवलपरासी पूर्व ११०, नवलपरासी पश्चिममा २७, तनहुँमा २८ र चितवनमा १ सय ८८ जनाको शव फेला परेको छ । उहाँले सरकारको सम्पूर्ण संयन्त्र विपद्पछिको उद्धारमा रहेको समेत बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
