काठमाडौँमा 'सावेन' को ऐतिहासिक प्रथम महासभा सुरु : सीमापार वन्यजन्तु अपराध रोक्न दक्षिण एसियाली सहकार्यमा जोड

काठमाडौँ, दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा मौलाउँदै गएको संगठित तथा सीमापार वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि क्षेत्रीय सञ्जाल ‘साउथ एसिया वाइल्डलाइफ इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क’ (सावेन) को पहिलो महासभा बिहीबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको नेतृत्वमा आयोजित दुई दिने यस ऐतिहासिक भेलामा दक्षिण एसियाका आठवटै सदस्य राष्ट्रका उच्च अधिकारी, वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणविद् र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको सहभागिता रहेको छ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुखद्वारा उद्घाटन गरिएको उक्त महासभामा बंगलादेशका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्री अब्दुल अवल मिन्टुसहित विभिन्न देशका मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्। सम्मेलनको मुख्य एजेन्डा वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अवैध चोरी-निकासी नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा समन्वय र सूचना आदानप्रदानलाई संस्थागत बनाउनु रहेको छ।

महासभाको अध्यक्ष एवं नेपाल सरकारकी कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै वन्यजन्तु र तिनको तस्करी गर्ने आपराधिक गिरोहले कुनै भौगोलिक वा राजनीतिक सिमाना नचिन्ने भएकाले क्षेत्रीय सहकार्य अब ऐच्छिक नभई अनिवार्य आवश्यकता बनिसकेको बताउनु भयो ।

"दक्षिण एसियाका नदी, हिमाल, वनजङ्गल र जैविक मार्गहरू सिमाना वारपार जोडिएका छन्। जसरी हाम्रो प्राकृतिक सम्पदा साझा छ, त्यसको संरक्षणको दायित्व पनि साझा नै हो," मन्त्री चौधरीले भनिन्, "कुनै एक देशले आफ्नो सीमाभित्र मात्र लडेर अन्तरदेशीय संगठित वन्यजन्तु अपराध रोक्न सक्दैन। तस्करहरूको सञ्जाल सीमापार सक्रिय हुने भएकाले हामीबीचको सहकार्य, विश्वास र सूचना आदानप्रदान झनै बलियो हुनुपर्छ।" मन्त्रि चौधरीले वन्यजन्तु अपराध वातावरणीय समस्या मात्र नभएर विधिको शासन, न्याय प्रणाली, राष्ट्रिय सुरक्षा र दिगो विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भीर मुद्दा भएको उल्लेखगर्नुभयो ।

नेपालले काठमाडौँमा सावेनको स्थायी सचिवालय स्थापना गरी अभिभावकत्व प्रदान गरिरहेको स्मरण गराउँदै मन्त्री चौधरीले यो संस्था नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, माल्दिभ्स र अफगानिस्तान गरी आठवटै सदस्य राष्ट्रहरूको साझा स्वामित्वमा रहेको प्रस्ट पर्नुभयो । उनले सावेनले कुनै पनि देशको राष्ट्रिय सुरक्षा निकायको ठाउँ नलिने, बरु ती निकायहरूबीच समन्वय र क्षमता अभिवृद्धिको साझा मञ्चका रूपमा काम गर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री चौधरीले सम्झौता र कागजी निर्णयले मात्रै सम्मेलनको सफलता मापन हुन नसक्ने विचार राख्नुभयो । "कागजी निर्णयभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कार्यान्वयन हो। सीमापार अपराध हुँदा हाम्रा सुरक्षा संयन्त्रहरू कति द्रुत गतिमा एकअर्कासँग जोडिन्छन् र फिल्डमा खटिने कर्मचारीलाई कति सक्षम बनाउन सकिन्छ भन्ने परिणामले मात्रै सावेनको सार्थकता पुष्टि गर्नेछ," उहाँले भन्नुभयो ।

सम्मेलनमा सीआईटईएस, इन्टरपोल, संयुक्त राष्ट्रसंघीय लागुऔषध तथा अपराध नियन्त्रण कार्यालय, विश्व भन्सार संगठन तथा इन्टरनेसनल बिग क्याट एलायन्सजस्ता विश्वव्यापी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पनि प्राविधिक सहयोग र अनुभव आदानप्रदान गरिरहेका छन्। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबीच पहिलोपटक आयोजना गरिएको यो औपचारिक महासभाले वन्यजन्तु संरक्षण र संगठित अपराध नियन्त्रणमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्वलाई थप उचाइ दिएको सहभागीहरूले बताएका छन्। साथै महासभाले अवैध वन्यजन्तु व्यापारविरुद्ध दक्षिण एसियाली देशहरूको साझा प्रतिबद्धता समेटिएको ‘काठमाडौँ घोषणापत्र’ जारी गर्ने तयारी गरेको छ।