जलवायु परिवर्तनको असरले मानव स्वास्थ्यमा परेको असर न्युनिकरण गर्न जलवायु वित्त परिचालन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।

सरोकारवालाहरुले जलवायु परिवर्तनको असरले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असरहरु परिरहेको भन्दै त्यसको न्युनिकरणका लागि जलवायु वित्त परिचालन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । सरोकारवालाहरुले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणका लागि योजना बनाउँदा मानव स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका हुन् । मानवीय स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा नराखेमा ठूलो क्षति हुनसक्ने उनीहरुको भनाई छ । राष्ट्रिय जलवायु योजना(दोश्रो एनडिसी ) समिक्षा तथा तेश्रोको तयारीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नका लागि दातृ निकायको पैसाको मात्रै भर पर्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले यसका लागि आन्तरिक स्रोतको पनि परिचालन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा असर परिरहेको भन्दै स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएर योजना बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले स्वास्थ्य र मानव जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले योजना बनाउन नसकेमा कार्यान्वयनमा जटिलता हुने बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो – ‘आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न नसक्ने हो भने दात्तृ निकायले जति पैसा दिए त्यति मात्रै काम हुने भएकाले स्वदेशमै स्रोत व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ । सर्वसाधरणको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्छ । गाउँ त अर्को बनाऔँला तर त्यहाँका मानिसमा परेको मानसिक स्वास्थ्यको उपचार के हुनसक्ला ? स्वास्थ्य र सर्वसाधरणको दृष्टिकोणबाट जलवायु परिवर्तनका असर न्युनिकरण गर्ने योजना बनाउनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणका लागि नेपालमा धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणका लागि सरकारको एउटा मन्त्रालयले मात्रै नभई सबैले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले मेलम्ची, थामेका पहिरोहरु ठूला इस्यु भएका भन्दै आगामी दिनमा नक्शाङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो – ‘गर्नुपर्ने काम धेरै छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा हामीले ओर्नरशिप लिन सकेनौँ । क्लाइमेट चेन्जको सबैलाई चाहिने । कोपको सबैलाई चाहिने तर ओर्नरशिप लिने बेलामा कसैले पनि नलिने । ओर्नरशिप वन मन्त्रालयको मात्रै भनेजस्तो । कानूनको कुरा कानून मन्त्रालयले मात्रै लिनुपर्छ भन्ने होइन । हामीले ओर्नरशिप लिन सकेनौँ । संघीयमा गयौँ तिनै तहको बिचमा डाटा पाउन सक्दैनौँ भने कसरी गर्न सक्छौँ ? स्रोतको सिमितता छ तर हामीलाई सबै काम गर्नुपर्छ । हिजो गरेको कुनैपनि काम छोड्न चाहादैनौँ । त्यो हामीलाई अहिले आवश्यक पर्दैन भनेपनि गर्छौं । अब परिवर्तन हामीले शुन्यबाट शुरु गर्न सकेनौँ भने कुनै कुरा हुँदैन । मेलम्ची, थामेका इस्यु हाम्रा लागि निकै ठूला हुन् नि । अब हामीले म्यापिङहरु गर्न सकेनौँ भने त्यो म्यापिङको पार्ट पनि हामीले राख्दै जानुप¥यो कुनै न कुनै रुपमा । त्यो अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा काम लाग्दा नलाग्ला तर हामीले गर्नुपर्ने काम गर्न सक्यौँ भने, जस्तै भुवर्गिकरण गर्दैछौँ । त्यसमा हाम्रो भुमिका के कति हुनसक्छ ?’

कार्यक्रममा बोल्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले नेपालले हिमाली क्षेत्रको एजेण्डालाई अझ बलियो बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा लैजानुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आगामी कोप बैठकमा नेपालले आफ्नो आवाजलाई बुलन्द गर्नुपर्ने भन्दै कोपमा जाने, आउने गर्दैमा उपलब्धि भने हासिल हुन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले हानी–नोक्शानीबाट नेपालले कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा प्राविधिक टिमले काम गरिरहेको पनि बताउनु भयो ।  
उहाँले भन्नुभयो – ‘हामीले माउण्टेनको एजेन्डालाई अझ बलियो बनाएर लैजानुपर्छ ।  आउने कोपमा नेपालबाट जाने टिमले राज्यको प्रतिनिधित्व गरेर जाने हो । हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो । हाम्रो आवाजहरु बुलन्द गराउने हो । यस विषयमा म गम्भीर छु । जाने, आउने गर्दैमा उपलब्धि हासिल हुदैन । हानी, नोक्शानीमा नेपालले कसरी लाभ लिने भन्ने सन्र्दभमा प्राविधिक टिमले काम गरिरहेको छ । पेरिस एग्रिमेन्ट अन्र्तगत कार्बन ट्रेड बाट कसरी बेनिफिट म्याक्सिमाइज गर्ने त्यो विषयमा नेपालले प्रोग्रेस गर्दैछ । निकट भविश्यमा नै प्रगति सुन्न पाउनुहुनेछ । सबैको सहयोग र सुझाव आवश्यक छ ।’

त्यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले कोप २८ मा भएका प्रतिवद्धताहरु पूरा भए कि भएनन् भन्ने कुराको समिक्षा हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विगतका कमी, कमजोरीहरुको पहिचान गर्दै आगामी योजना बनाउनु उपयुक्त हुने बताउनु भयो । उहाँले ‘क्योटो प्रटोकल’ को विषयहरुपनि जानकारीमा आउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘कोप २९ मा के राख्ने भन्ने कुरा मात्रै उठाएका छौँ । कोप २८ को के ग¥यौँ भन्ने पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हामीले बोल्नुपर्ला । त्यसमा केही हुन नसकेको कमी, कमजोरीहरु पनि केलाउनु पर्छ । विगतको समिक्षा गर्दै भविष्यको योजना बनाउने हो । त्यसको लागि सरकारका निकायहरुले कसरी यसलाई परिचालन गरे ? तीन तहको सरकारको समन्वय कस्तो छ ? त्यो कुरोलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ । हामी हरेक मञ्चमा गएर प्रतिवद्धता त गर्छौ बुझेर गर्छौ कि नबुझि गर्छौ ? त्यो कार्यान्वयन भयो कि भएन त्यसको कहिल्यै मुल्याङ्कन गरेको जस्तो लाग्दैन । सरकारका निकायले के गरेका छन् त ? त्यो पनि हामीले बोल्नुप¥यो नि त । क्योटो प्रोटोकलको विषयहरुलाई के–के गरेका छौँ नि अब जान्नुपर्छ ।’

सचिव निरौलाले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणका लागि तीनै तहका सरकारका बिचमा प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने बताउनु भयो ।