हिमाल, पानी, कृषि र मानव सभ्यता जोगाउन तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न माग गर्दै विभिन्न संघ–संस्थाले सरकारलाई १२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । भोटेकोशी क्षेत्रमा गत २६ अगस्टमा आएको विनाशकारी बाढीलाई हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायुजन्य जोखिमको गम्भीर संकेत भन्दै उनीहरुले कृषि, खाद्य सुरक्षा र मानव सभ्यता जोगाउने गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।
प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन अभियान नेपाल, प्राकृतिक मानव केन्द्रित जन अभियान नेपाल, प्रगतिशील महिला विकास समिति, सयपत्री महिला समूह, उत्तिसघारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति लगायतका संस्थाले सोमबार कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ‘हिमाल बचाऔँ, पानी बचाऔँ, कृषि र मानव सभ्यता बचाऔँ’ भन्ने नारासहित बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा हिमाल केवल प्राकृतिक सौन्दर्य नभई पानी, हिमनदी, नदी, वन, जैविक विविधता, कृषि, खाद्य सुरक्षा, संस्कृति, पर्यटन र मानव जीवनको आधार भएको उल्लेख छ ।
ज्ञापनपत्रमा भदौ १० मा भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको घटनालाई स्थानीय बाढीका रूपमा मात्र नहेरी हिमाली भूगोलमा बढ्दो हिमनदीजन्य जोखिम, भौगोलिक अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन र मानव सुरक्षाबीचको सम्बन्धसँग जोडेर हेर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । प्रारम्भिक वैज्ञानिक अध्ययनले भोटेकोशीको ल्हेन्दे क्षेत्रमा हिमनदीसँग सम्बन्धित हिम, चट्टान र माटोको ठूलो भूभाग खसेर नदीको बहाव अवरुद्ध भएको र त्यसपछि बाढी तथा भग्नावशेषको बहाव तलतिर आएको देखाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । उक्त घटनाबाट भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी आसपासका बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको जनाइएको छ । त्यसैगरी हिमताल र हिमनदीको वैज्ञानिक अनुगमन, जोखिम नक्सांकन तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउन माग गरिएको छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा २४ घण्टा वैज्ञानिक अनुगमन गरी स्थानीय समुदायसम्म समयमै सूचना पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
हिमालमा हिउँ र हिमनदीको भण्डार घट्दै जाँदा दीर्घकालमा मुहान, खानेपानी, सिँचाइ तथा कृषि उत्पादनमा गम्भीर असर पर्न सक्ने भन्दै ज्ञापनपत्रमा हिमाल संरक्षणलाई कृषि तथा खाद्य सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयका रूपमा लिन आग्रह गरिएको छ । नेपालले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोगिरहेको भन्दै संस्थाहरूले जलवायु न्यायका आधारमा नेपाललाई पर्याप्त जलवायु वित्त, प्रविधि तथा अनुकूलन सहयोग उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय पहल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, हिमालको काखमा निर्माण हुने सडक, जलविद्युत्, पर्यटन तथा अन्य ठूला पूर्वाधारमा जलवायु जोखिम र भौगोलिक संवेदनशीलतालाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा रासायनिक मल र विषादीको जोखिमयुक्त प्रयोग नियन्त्रण गर्दै जैविक तथा दिगो कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन पनि आग्रह गरिएको छ । विपद्का कारण रोजगारी गुमाएका नागरिकका लागि रोजगारीको व्यवस्था, प्रभावितलाई चिकित्सकीय तथा मनोसामाजिक सहयोग र विस्थापित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सम्मानजनक पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा छ । पुनःस्थापना गर्दा स्थानीय बासिन्दाको भूमि, संस्कृति, जीविकोपार्जन र सामाजिक सम्बन्धलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । संस्थाहरूले सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको हिमाली संकट, जलवायु न्याय तथा क्षति र नोक्सानीको विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउनुपर्ने बताएका छन्। नेपालको हिमाल र जैविक विविधताको विश्वव्यापी महत्वलाई संरक्षण, अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको विषय बनाउन पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रमा ‘हिमाल रहे पानी रहन्छ, पानी रहे कृषि रहन्छ, कृषि रहे खाद्य सम्प्रभुता रहन्छ र यी सबै रहे मात्र मानव सभ्यता र भावी पुस्ताको भविष्य रहन्छ’ भन्दै हिमाल संरक्षणलाई साझा राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउन आह्वान गरिएको छ ।