सरकारले १० भदौमा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनजन्य चरम घटनाका रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा उठाउने भएको छ । 
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले महासभामा सहभागी हुन जानुभएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहसमक्ष रसुवा बाढीबाट भएको क्षति, जलवायुजन्य जोखिम र नेपालले उठाउनुपर्ने विषय समेटिएको दस्तावेज हस्तान्तरण गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्राधिकरणले रसुवा बाढीले गरेको क्षति र विश्व्यापी जलवायु परिवर्तनको कारण नेपालले भोगिरहेको समस्या समेटेर डकुमेन्ट्री निर्माण गरेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार यस्ता घटनाबाट भविष्यमा हुने क्षति न्युनिकरण तथा जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुसार क्षतिपूर्तिको विषय नेपालले महासभामा उठाउनेछ । उहाँले हानि नोक्शानी कोष, हरित जलवायु कोष तथा जलवायु वित्तसम्बन्धी अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट उचित वित्तीय क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गर्ने तयारी रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले सरकारले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना कार्यान्वयनसँगै नेपालको राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान कार्यान्वयनका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको विषय महासभामा उठाउने तयारी रहेको बताउनु भयो । उहाँले राहतस्वरुप सहयोग मात्र नभई हरित गृहमा प्रभाव पारिरहेका देशहरुले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्नेकुरामा सरकार गम्भीर रहेको पनि बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आज संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन जाँदै हुनुहुन्छ । त्यसमा हामीले हाम्रा आफ्ना पोजिसनहरु तयार गरेका छौँ । हामीले  रसुवाको भोटेकोशी बाढीको हानि नोक्सानी र क्लाइमेट क्याटास्ट्रोफिकको बारेमा हामीले कस्तो कुरा राख्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युलाई दिएका छौँ । संयुक्त राष्ट्र संघको महासंघ अन्तर्गतको कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको फोकल पोइन्ट पनि त्यहाँ जानुभएको छ र उहाँले पनि यो होल म्यासेज उहाँले हामीले अहिलेसम्म गरेको अहिलेसम्म बनाएको जुन डकुमेन्टेसन छ, त्यो पनि उहाँलाई हामीले चाहिँ हस्तान्तरण गरेका छौँ, दिएका छौँ । नेपाल जलवायु जोखिमको हिसाबले र जलवायु परिवर्तनको असर कस्तो हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि यो कुरा संसारलाई देखाउन सकियोस् भन्ने हिसावको गृहकार्य भएको छ । यो विपद् बाढी मात्रै नभएर जलवायु परिवर्तनको एक्सट्रिम इभेन्ट हो । यस्ता खालका एक्सट्रिम इभेन्टबाट चाहिँ फ्युचरमा नहोस् र जलवायु न्यायको सिद्धान्तको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आधारमा हानि नोक्शानीको कोषबाट होस् या हरित जलवायु कोषबाट होस् क्लाइमेट फाइनान्ससँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय अन्य कोषबाट कोषबाट उचित क्षतिपूर्ति र राष्ट्रिय अनुकुलन योजना बनाएका छौँ । नेपाल सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि र एनडीसी नेशनल डिटरमाइन्ड कन्ट्रीब्युसन जुन बनाएका छौँ र त्यसलाई कार्यान्वयनको लागि पनि हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि भनिरहेका छौँ ।’
कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीकाअनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत समेत रसुवा बाढीले गरेको क्षतिको तथ्यांक र जलवायु परिवर्तनको असरबारे महासभामा उठाउनेछ । महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री साह मंगलवार साँझ अमेरिका प्रस्थान गरिसक्नुभएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल