राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले हिमतालको जोखिम न्युनिकरणका तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । विपद्पछिको पुनर्निर्माण र बस्ती व्यवस्थापनका लागि सरकारले स्पष्ट योजना बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । बैठकमा बोल्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद घनश्याम रिजालले नेपालका २१ वटा हिमताल जोखिममा रहेको लामो समयदेखि बताइँदै आएपनि ती हिमतालहरुको निगरानी तथा पूर्वसूचना प्रणालीमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले केही हिमतालहरुमा पानीको सतह घटाइने बताइएको उल्लेख गर्दै ती हिमताल कुन–कुन हुन् ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । सांसद रिजालले च्छो रोल्पा हिमतालमुनिको तटीय क्षेत्रमा विपद्को त्रास रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले जोखिममा रहेका बस्तीको सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले नेपालका २१ वटा हिमतालहरु जोखिममा रहेका छन् भन्नेकुरा हामी लामो समयदेखि सुन्दै आइरहेका छौँ । अनि केही हिमतालहरुमा पानी सतह घटाउने काम पनि हुन्छ भनेर भन्नुभयो । मैले जान्न खोजेको के हो भने पानीको सतह घटाउन लागेको चार वटा हिमतालहरु कुन कुन हुन् ? अनि पूर्वसूचना प्रणालीमा कस्तो काम भइरहेको छ ? च्छो रोल्पा हिमतालको पछिल्लो समय नर्वे सरकारले अध्ययन गरेको भनेर पनि भन्नुभयो । त्यसमा पूर्वसूचना प्रणाली जडान पनि गरिएको थियो । अहिले भोटेकोशीको विपद्पछि विपद्पछि त्यो तालमुनिको तटीय क्षेत्रकाम मानिसहरु एकदमै त्रसित अवस्थामा रहेका छन् । अहिले त्यहाँ जग्गा कारोबार नै ठप्प भएको अवस्था छ । त्यसकारण त्यसकारण उक्त तालको हालको अवस्था के छ ?’
नेपाली काँग्रेसकी सांसद कमला पन्तले हिमनदीहरुमा भविष्यमा आउनसक्ने सम्भावित विपद्बारे सरकारले आवश्यक पूर्वतयारीमा जुट्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले जलवायु कार्यका लागि भनि अनुदान लिएर कहाँ खर्च गर्ने भन्ने सम्बन्धमा समेत स्पष्ट योजना बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । हानि नोक्शानी कोषबाट आउने क्षतिपूर्तिलाई पुनर्निमाण तथा बस्ती व्यवस्थापनमा मात्र खर्च गर्न नहुनेमा उहाँको जोड छ । उहाँले विपद् प्रभावित नागरिकको जीविकोपार्जनको लागि सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा पनि सरकारसँथग जवाफ माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो नदीहरु धेरै हिमनदी छन् । हिमाल पग्लिँदै छ । हिमाल पग्लेपछि हिमनदी बढ्छन् । अस्ति भोटेकोशीमो जस्तै हालत हुन्छ । त्यो कुरालाई मध्यनजर गर्नुपर्यो । हामीले लस एण्ड ड्यामेज फन्ड ल्याएर के गर्ने हो त्यो पनि तय गर्नुप¥यो । बाढीले भत्काएको कुरालाई पुनर्निमाण गर्ने, बाँचेका मान्छेलाई सुरक्षित स्थानमा सारेर मात्र भएन नि । त्यो फण्डले के गर्ने हो ? बस्ती बसाउने कुरा छ छँदैछ । नागरिकलाई खानाको व्यवस्था गर्र्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हो नि । सरकारले सोझो कुरामा काम गर्नुप¥यो । सरकारलाई के कुरलाई प्राथमिकता दिएको छ भनेर हामीले बुझेका छैनौँ ।’
सांसद पन्तले विपद्बाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणसँगै विस्थापित नागरिकको सुरक्षित पुनस्र्थापना र खाद्य सुरक्षालाई समेत सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनु भयो ।
नेकपा (एमाले)की सांसद सम्झना देवकोटाले नेपालमा सडकसहित विकासका अधिकांश संरचना नदी करिडोरमा केन्द्रित भएकाले आगामी दिनमा विकास संरचना तथा बस्ती विस्तारको मोडल परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । हिमनदीमा बाढीको जोखिम अत्यधिक हुने भन्दै नदी कोरिडोरमा पूर्वाधार विकासमा कडाइ गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालले सन् २०३० सम्म १४ हजार मेगावाट र २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै विद्युतीय चुलोको प्रयोग विस्तारमार्फत विद्युत् खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले विकासका सबै संरचनाहरु नदी करिडोरमा बनायौँ । सडकका सबैजसो सञ्जालहरु नदी करिडोरमा बनाएको अवस्था छ । विश्वका अन्य देशको विकास मोडल कस्तो छ भन्ने कुरामा त थाहा भएन । तर भारतमा यस्तो छैन भन्ने सुनेको छु । अबको हाम्रो विकासको संरचना र बस्ती विस्तारको मोडल नयाँ नबनाई नहुने हाम्रो बाध्यकारी अवस्था रहेको छ । अब हाम्रो सन् २०३० मा १४ हजार मेगावाट र २०३५ मा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । हामी अहिले विद्युतीय चुलो र सुधारिएको चुलोमा केन्द्रित भएका छौँ । हामी आत्मनिर्भर हुने पनि विद्यतीय चुलोबाट नै हो ।’
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । –न्युज एजेन्सी नेपाल