कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु न्यायलाई केवल नारामा सिमित नराखी व्यवहारमा लागू गर्न माग गर्नुभएको छ । 
बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित नेशनल क्लाइमेट समिट–२०२६ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँले विश्वको कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य भुमिका रहे पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको चर्को मूल्य चुकाउनु परिरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले पीडित समुदायका लागि ऋणभन्दा अनुदानमा आधारित वित्त उपलब्ध गराउन विश्व समुदायसँग माग गर्नुभयो । मन्त्री चौधरीले रसुवाको भोटेकोशीमा गएको बाढीलाई ‘हिमाली सुनामी’को संज्ञा दिँदै यसले देशको पूर्वाधार र जनजीवनमा गम्भीर असर पारेको बताउनु भयो । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार पुनर्निर्माणका लागि ५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आवश्यक पर्ने देखिएको र यो रकम राष्ट्रिय स्रोतबाट मात्रै जुटाउन नसकिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वभरका ३४ देशका नागरिकसहित १ हजार ४५७ जनाको मृत्यु र ५ हजारभन्दा बढी बेपत्ता भएको घटनाले संकटको गम्भीरता पुष्टि गरेको उहाँको भनाइ छ । 
सरकारले जलवायु न्यायका लागि कोप–३१ मा पर्वतीय एजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने तयारी गरेको छ । मन्त्री चौधरीकाअनुसार नेपाल र भूटानले संयुक्त रूपमा पर्वतीय एजेण्डालाई औपचारिक रूपमा प्रश्तुत गर्दै विश्व मञ्चमा हिमालको आवाजलाई बुलन्द बनाउने भएका छन् । जलवायु वार्तामा हिमालको आवाजलाई छुट्टै एजेण्डाका रूपमा स्थापित गर्नु नै अबको मुख्य लक्ष्य रहेको मन्त्री चौधरीले बताउनु भयो । 
मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘जलवायुजन्य विपद्मा ज्यान गुमाउने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै प्रभावित परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दछु । भोटेकोशी, त्रिशूलीलगायतका क्षेत्रमा भएका विपद्ले जलवायु सङ्कटको गम्भीरता उजागर गरेका छन् । विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि हामीले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । जलवायु न्यायका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्पष्ट आवाज उठाउँदै आएको छ । जलवायु सङ्कटमा बढी योगदान गर्ने राष्ट्रहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। प्रभावित समुदायलाई ऋण होइन, अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त, प्रविधि र हानि तथा नोक्शानीबापतको सहयोग उपलब्ध गराइनुपर्छ । जलवायु नीति तथा कार्यक्रममा महिला, बालबालिका, युवा, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायका आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । साथै, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी समुदायस्तरमै जलवायु अनुकूलन र विपद् पूर्वतयारीलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक छ । कोप ३१ मा नेपालले जलवायु न्याय, पर्वतीय एजेन्डा, अनुकूलन, जलवायु वित्त तथा हानि र नोक्सानीका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनेछ । यसै क्रममा नेपाल र भूटानले पर्वतलाई छुट्टै एजेण्डाका रूपमा अघि बढाउन संयुक्त प्रश्तुति पेश गर्ने तयारी गरेका छन् । हिमालको संरक्षण विश्वकै साझा जिम्मेवारी हो । सम्मेलनमा प्राप्त सुझावलाई नेपालको राष्ट्रिय अडान र कार्ययोजनामा रूपान्तरण गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु । हामीले पीडा भोगेका छौँ, तर आवाज गुमाएका छैनौँ । जलवायु न्यायका लागि नेपालको आवाज विश्वमञ्चमा बुलन्द बनिरहनेछ ।’
मन्त्री चौधरीले नीति निर्माणमा महिला, बालबालिका, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको आवाजलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जलवायु अनुकूलनलाई सिंहदरबारबाट मात्र नभई वडा र स्थानीय तहसम्मै पु¥याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । कोप–३१ मा नेपालले अनुकूलन, वित्तमा सहज पहुँच र हानि–नोक्सानी कोषको प्रभावकारी परिचालनका लागि ठोस कार्ययोजनासहित प्रश्तुत हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल