भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले भोटेकोशी बाढी प्रभावितको पुनःस्थापनाको लागी आवश्यक जग्गा पहिचान गर्ने काम सकिएको बताउनुभएको छ । 
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद् सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उहाँले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । जग्गा पहिचान गरिसकेकोले छिट्टै पुनस्थापनाको काम अगाडी बढाउने उहाँले बताउनु भयो । विपद् प्रभावितलाई गर्न पुनःस्थापना उपयुक्त जग्गा पहिचानका लागि नापी विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा गठित समितिले आवश्यक जग्गा पहिचान गरेको उहाँको भनाई छ । प्रभावित नागरिकलाई आफ्नो पुरानो बसोवास क्षेत्रबाट टाढा स्थानान्तरण गर्दा पुनःस्थापनामा समस्या हुन सक्ने भएकाले सम्भव भएसम्म प्रभावित क्षेत्रनजिकै उपयुक्त जग्गा पहिचान गरिएको उहाँले बताउनु भयो । पहिचान भएका जग्गामा बस्ती विकास तथा पुनःस्थापनाको काम भने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक निजी जग्गा खरिद तथा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न कानूनी संशोधनबारे छलफल भइरहेको पनि उहाँले बताउनु भयो । हाल जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया लामो हुने गरेको गुनासो सम्बोधन गर्न कानूनी व्यवस्था सहज बनाउने विषयमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । जिल्ला समन्वय समितिको भुमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा भू–उपयोग योजनामार्फत जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती विकासलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा पनि मन्त्रालयले काम गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जग्गा पहिचान गर्नको लागि मन्त्रालयको अन्तर्गतको नापी विभाग छ, नापी विभागको महानिर्देशकको अध्यक्षतामा एउटा समिति पनि गठन गरेका थियौँ, त्यो समितिले जग्गा पहिचानको काम गरिसकेको छ । हामीले सकेसम्म जहाँ प्रभावित छन्, त्यहीँ नजिकै स्थानान्तरण गर्ने तयारी गरेका छौँ, टाढा व्यक्तिहरू गएर बस्न सक्दैनन् । हामीले घर बनाइदिउँ भने पनि गएर बस्दा रहेनछन्, हाम्रो अन्यत्र जिल्लाहरूमा त्यो अनुभव भयो । जग्गाहरू पहिचान गर्ने काम मन्त्रालयले ग¥यो, पहिचान गरेको जग्गामा अब कहाँनेर उपयुक्त हुन्छ भनेर वस्ती बसाउने काम पुवाधार विकास मन्त्रालयले गर्छ । उपयुक्त स्थानमा यो बस्ती बसाउने कामहरू छिट्टै शुरु हुन्छ ।’
उहाँले भोटेकोशी र कालीगण्डकी करिडोर क्षेत्रमा गएको विपद्बाट भएको क्षतिको वडागत विवरण संसदीय विशेष समितिलाई उपलब्ध गराउने पनि जानकारी दिनुभयो । समितिले मन्त्रालयसँग वडागत क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । सचिव भुजेलले प्रभावित क्षेत्रको क्षतिको विवरण, पुनःस्थापना लागी स्थानीय तह तथा अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भोटेकोशी बाढीबाट १६ वटा सहकारी संस्था प्रभावित भएको बताउनु भयो । ती संस्थाको पुनरुत्थानका लागि एशियाली ऋण सहयोगसम्बन्धी संस्थाबाट सहयोग उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उक्त सहयोगका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति आवश्यक रहेकाले सहमतिपछि प्रभावित सहकारीको पुनरुत्थानमा सहयोग प्राप्त हुने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले ज्यान गुमाएका तथा बेपत्ता भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको परिवारलाई प्रतिपरिवार १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल