प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा पर्याप्त रकम मौज्दात रहेपनि भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद् प्रभावित क्षेत्रमा न्युन रकम मात्रै निकासा भएको छ । 
विपद् प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय तहमा हालसम्म हालसम्म २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा गरी १८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको जानकारी दिनुभयो । तर राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) मार्फत प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा हालसम्म २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराएको उहाँको भनाई छ । सो रकममध्ये १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ भने स्थानिय तहमा नै पुगिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको भोटेकोशी एवम् कालीगण्डकी करिडोर विपद् सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा विपद् व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराइएको रकम र कोषमा रहेको मौज्दातबारे जानकारी गराउँदै उहाँले जटिल कानूनी व्यवस्थाका कारण कोषको रकम निकासामा केही समस्या भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘दुई कोषमा अहिलेसम्म १८ अर्ब २८ करोड ५ लाख ३२ हजार ५ सय ९३ यति रुपैयाँ जम्मा भएको छ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १८ अर्ब र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा २६ करोड गरेर १८ अर्ब गरि यो रकम मौज्दात छ । यसमा दुइटा कोष भएको रकम हो यो, दुई वटा कोषलार्य एउटै बनाउनेगरि नीतिगत रुपमा छलफल गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष सञ्चालन नियमावली २०६३ को नियम ६ बमोजिमको कोष सञ्चालन राष्ट्रिय योजना आयागको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा भएको समितिले गर्छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २२ अनुसार कोषको रकम  एनडिआरआरएमएमार्फत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो अनुसार हामीले १ अर्ब रुपैयाँ रकम निकासा गरेका छौँ  । उक्त रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिस अनुसार तत् तत् स्थानीय तहहरुलाई प्रदान गरिएको छ । जिल्लाको विपद् व्यवस्थापन कोषदेखि प्रदेशदेखि लिएर गएर केन्द्रको कोषसम्म आइपुग्दा खेरि चाहिँ एउटै लिङ्केजबाट काम हुने व्यवस्था रहेछ । हालसम्म एनडिआरआरएमएले प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरुलाई २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराएको अवस्था छ । अहिले हेर्दा खेरि १३ करोड ५० लाख चाँही पालिकाहरुमा पुगिसकेको अवस्था देखिन्छ ।’
उहाँकाअनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष सञ्चालन नियमावली, २०६३ अनुसार कोष सञ्चालन तथा रकम परिचालन हुँदै आएको छ । कोषको रकम प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कानूनी प्रक्रियाअनुसार एक अर्ब रुपैयाँ सम्बन्धित विपद् व्यवस्थापन कोषमा हस्तान्तरण गरिएको र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसका आधारमा स्थानीय तहहरूलाई रकम उपलब्ध गराएको उहाँको भनाई छ । कोषमा रकम जम्मा हुने र खर्च हुने विवरण अनलाइन प्रणालीमार्फत अभिलेख राखिने भएकाले वित्तीय कारोबारको विवरण हेर्न सकिने उहाँले बताउनु भयो । कोषको रकम दुरुपयोग हुन नसक्ने उहाँको दाबी छ । कोषको दैनिक विवरण अद्यावधिक गर्ने गरिएको उहाँको भनाई छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल