कोप–२९ मा नेपालले अधिकारमुखि अवधारणा प्रस्तुत गर्नेछः मन्त्री शाही
सरकारले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धिको २९ औं सम्मेलन (कोप–२९) को तयारी सुरु गरेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सोमबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट प्रस्तुत हुने मुद्दाहरु (पोजिसन पेपर) बारे सरोकारवालाहरु सँग छलफल सुरु गरेको हो । उच्चस्तरीय जलवायु परिवर्तन निर्देशक समिति तथा एनडिसि ३.० तयारी प्राविधिक समितिको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रि«य जलवायु योजना निर्माणको समय तालिका र कोप २९ को मुख्य छलफलको विषय बारे जानकारी गराइएको छ । कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रि ऐन बहादुर शाहीले जलवायु परिवर्तनले मुलुकमा पुगेको क्षतीको परिपुरणको लागि अधिकारमुखि अवधारणा प्रस्तुत गर्ने गरी सरकार सो सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने बताउनुभयो । सम्मेलनको तयारीमा सबै मन्त्रालय, सरोकारवाला र विकास साझेदार संस्थाहरु अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री शाहीले त्यसका लागि सरकार प्रतिवद्ध भएर लागि परेको र कोप २९ को एजेण्डा बनाउँदा नेपाल सरकारले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनलाई लक्ष्य बनाउनु पर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री शाहीले भन्नु भयो, ‘जलवायु परिवर्तन सबै क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । तसर्थ जलवायु परिवर्तनलाई नेपालको सबै मन्त्रालयले क्षेत्रगत नीति तथा यसको रणनीति बनाएर यसलाई मूल राख्नुपर्ने देखिन्छ । यसलाई पेरिस सम्झौता अन्तर्गत जलवायु परिवर्तनका जोखिमहरुलाई घटाउने, कार्बन उत्सर्जन घटाउने विषयमा सरकारले तयार पारेको एन डिसी वा क्लाईमेट याक्सन कार्यक्रममा योजना कार्यान्वयनमा समूदाय, सरोकारवाला निकाय र विकास साझेदारको सहयोग अपरिहार्य रहेको छ । हामी आज फोकल मन्त्रालयको नाताले कोप २९ को तयारी, थालनी गरेका छौं । यसमा सबैले सहयोग गरी हाम्रा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा उठाउने विषयमा एकमतका साथ एजेण्डा बनाउन जरुरी भएको छ । हाम्रा हिमाल पग्लेका कुरा हामी सबैलाई थाहा छ । बाढी, पहिरोले हामी समस्याग्रस्त रहेका छौं । अघि विपद प्राधिकरणका सिईयोले धेरै कुरा राखि सक्नु भएको छ । र, पहाडी जनजीविकाको हिसावले विषम परिस्थिति सजना भएको छ । यी सबै कुराहरु समेटेर अव हामीले अधिकारमूखि अवधारणा प्रस्तुत गर्ने गरी नेपाल सरकार अगाडि बढनेछ । र, पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि लक्ष्यसहितको एनडिसी तयार पार्नुपर्नेछ । सबै मन्त्रालय, सरोकारवाला निकायसँग मिलेर कोप २९ को तयारी गर्न र नेपालको आवश्यक्ता अनुसार कार्यान्वयन योग्य एनडिसी तयार गर्न, निर्देशन दिन मन्त्रालय प्रतिवद्ध रही आएको छ ।’
मन्त्री शाहीले सरकारले जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनिकरणका लागि आवश्यक नीतिमा थप योगदान दिन पनि सम्बन्धित मन्त्रालय, सरोकारवाला निकाय र विकास साझेदार संस्थाहरुलाई आग्रह गर्नु भयो ।
