काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनको मारमा परेका नेपाल जस्ता मुलुकलाई न्याय दिलाउन विश्वव्यापी वित्तीय व्यवस्थाको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । काठमाडौँमा जारी विश्व सामाजिक मञ्चमा जलवायु न्यायका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुले आयोजना गरेको जलवायु न्याय र वित्त परिचालन सम्बन्धी कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले विश्वव्यापी रुपमा नै वित्तीय व्यवस्थाको पुनःसंरचना गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।
उनीहरुले अहिले जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासको मुख्य चुनौति रहेकाले दुवै समस्या एकसाथ समाधान गर्न समग्र वित्तीय व्यवस्था नै पुनःसंरचना गर्नुपर्ने तर्क गरे । देशहरुको आर्थिक अवस्था, विकास र कार्बन उत्र्सनमा गरेको योगदानलाई संश्लेषण गरी अबको वित्तीय व्यवस्थामा विकसित, विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरुको भुमिकाबारे स्पष्ट पार्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए ।
कार्यक्रममा जलवायु विज्ञ प्रविणमान श्रेष्ठले आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तनका समाधानसँगै जलवायु न्यायलाई प्रमुखताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्या । उनले वित्तीय सहयोगले गरिबी, असमानता र जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई एकसाथ सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘विश्व वित्तीय व्यवस्थाको विषयलाई लिएर कुरा गरेका छौँ । अहिले विश्वव्यापीरुपमा दुईवटा प्रमुख चुनौती छन् । जलवायु परिवर्तनको चुनौती र दिगो विकासको चुनौती छ । यो दुवै चुनौतीलाई एकसाथ समाधान गर्नका लागि कस्तो खालको वित्तीय व्यवस्था आवश्यक छ ? भन्ने सन्दर्भमा हामीले चर्चा गरेका छौँ । यी दुवै समस्या समाधानका लागि जुन ट्रिलियन्स अमेरिकी डलर आवश्यकता रहेको भन्ने प्रक्षेपण छ । अहिलेको विश्वव्यापी वित्तीय व्यवस्थाबाट कसरी हामीले जेनेरेट गर्नसक्छौँ त्यसमा छलफल गरेका छौँ । त्यो पैसाको निर्णय कसले गर्दछ ? विकसित राष्ट्रहरुले गर्छ की विकासोन्मुख देशहरुले गर्दछ ? हाम्रो जस्तो अल्पविकसित दशको भूमिका वित्तीय व्यवस्थामा के हुन्छ ? यी लगायतका विषयमा हामीले कुरा गरेका छौँ ।’
त्यसैगरी विश्वभर भइरहेको लगानीको ढाँचामा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ । विशेष गरी जीवाष्मा इन्धनमा गरिएको लगानीलाई लगानीलाई परिवर्तन गरी पर्यावरणीय कृषिमा लगाउनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा एक्शन एड नेपालका जलवायुवित्तका प्रतिनिधि महेश बडालले उत्खननमा आधारित अर्थतन्त्रलाई हरित अर्थतन्त्रमा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले औद्योगिक कृषिको समाधान पर्यावरणीय कृषि भएकाले आगामी दिनमा पर्यावरणीय कृषिमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय माउण्टेन एलायन्सका संयोजक रोसा लाउरा रोमियोले हिमाली क्षेत्रका नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर जलवायु न्यायको कुरा गर्नुपर्ने बताइन् । उनले जलवायु परिर्वतनका कुरा गर्दा हिमाली क्षेत्र, त्यसको इकोसिस्टम, खाद्य प्रणाली लगायतलाई एकसाथ सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित हुनुको साथै ऐतिहासिक स्थिति र संस्कृतिमा असर परेकोतर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले हिमाली क्षेत्रमा व्यहोर्नुपरेको क्षतिको बारेमा पनि चर्चा गरिएको थियो ।
